करोड़ों खर्च के बाद भी बंद पड़े ‘आरआरसी’ सेंटर: स्वच्छ भारत मिशन ‘भ्रष्टाचार में गुम’ !

• विनोद मिश्रा

बांदा। कभी गांवों की तस्वीर बदलने का सपना दिखाने वाली ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन (फेज-2) योजना अब खुद गंदगी में उलझ गई है। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए आरआरसी सेंटर आज जर्जर हालत में पड़े हैं। न वहां सफाईकर्मी हैं, न मशीनें चल रही हैं, न ही ग्राम पंचायतों की कोई दिलचस्पी। जहां इन सेंटरों से गांवों में स्वच्छता का संदेश फैलना था, वहीं अब इन पर ताले लटक रहे हैं, दीवारों पर पोस्टर फटे हैं और चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा बिखरा है।

चित्रकूटधाम मंडल (बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर) में कुल 1400 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 1313 पंचायतों में आरआरसी सेंटर बनाए गए ताकि गांवों में एकत्र कचरे को अलग-अलग कर निस्तारित किया जा सके, लेकिन सरकारी रिपोर्ट ही बताती है कि इन 1313 में से सिर्फ 463 ग्राम पंचायतों में ही डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और सेंटरों का संचालन हो रहा है। यानी बाकी 850 से अधिक आरआरसी सेंटर या तो बंद हैं या पूरी तरह बेकार पड़े हैं।

इनमें से भी 221 पंचायतों में ही कूड़े से कुछ आय प्राप्त हुई है वो भी सिर्फ 8 लाख 52 हजार रुपये। सबसे बेहतर स्थिति हमीरपुर की बताई जा रही है, जहां 72 सेंटरों से करीब 6 लाख रुपये की आय हुई है। जबकि बांदा, चित्रकूट और महोबा के आंकड़े बेहद निराशाजनक हैं ! बांदा, महोबा और चित्रकूट जिलों में उप निदेशक पंचायत की समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि ज्यादातर सेंटर कर्मचारी व मानदेय की कमी के कारण ठप पड़े हैं।

उप निदेशक परवेज आलम ने बताया “ई-रिक्शा संचालकों और आरआरसी सेंटर कर्मचारियों को मानदेय की व्यवस्था न होने से ग्राम पंचायतें रुचि नहीं ले रहीं। प्रधान और सचिव केवल नाम भर की रिपोर्ट भेज रहे हैं,जबकि जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग है।” मंडलायुक्त अजीत कुमार ने जब हालात देखे तो उन्होंने तीनों जिलों के डीपीआरओ को नोटिस जारी किया। कहा कि आरआरसी सेंटर और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन को पूरी क्षमता से संचालित कराया जाए। चेतावनी दी कि आय और सफाई व्यवस्था का वास्तविक आंकलन करें, वरना जिम्मेदारों पर कार्यवाही होगी ।लेकिन सख्त आदेश भी असरदार नहीं हो पाए।

 
 

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