
- विनोद मिश्रा
बांदा। बांदा जिले के हथौड़ा गांव से उठे आरोपों ने शासन-प्रशासन की शाख पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है? ग्रामीणों का आरोप है कि कथित बाहुबली नजीब अहमद ने दबंगई की सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ गरीबों के पट्टे की जमीन पर कब्जा जमाया? बल्कि कब्रिस्तान जैसी पवित्र सार्वजनिक जगह को भी नहीं बख्शा ! कब्रिस्तान की जमीन पर मकान और दुकानें तानकर लाखों की अवैध संपत्ति खड़ी कर दी गई है? वहीं छनेहरा रोड पर सरकार द्वारा गरीबों को दिए गए पट्टे छीनकर करोड़ों की लागत से आलीशान फार्महाउस बना लेने का भी आरोप है।
यह कथित दुस्साहस इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह सीधे मुख्यमंत्री के ‘भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस’ के दावे को चुनौती दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रसूख और मनी पावर के आगे गांव में कोई जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता। डर का आलम यह है कि जिस जमीन पर कभी फातिहा पढ़ी जाती थी, वहां आज ताले-शटर लटके हैं। गरीब का पट्टा छीनकर ‘हवेली राज’ कायम करना कानून को खुलेआम ठेंगा दिखाने जैसा है ! सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतने बड़े निर्माण आखिर किसके संरक्षण में हुए? शिकायतों के पुलिंदे दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं, पर जमीन पर कार्रवाई शून्य है। अब ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया है। उनकी एक ही मांग है कब्रिस्तान और पट्टे की जमीन की तुरंत पैमाइश हो और अवैध कब्जों पर बिना देर किए बुलडोजर चले।
ग्रामीणों ने चेताया है कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह संदेश जाएगा कि दबंगों के आगे सरकार और कानून दोनों बेबस हैं। हथौड़ा का यह मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं, सरकार की इच्छाशक्ति का इम्तिहान है। जब कब्रिस्तान तक पर कब्जा हो जाए? और गरीब का पट्टा छिन जाए, तो बुलडोजर का इंसाफ ही आखिरी उम्मीद बचता है। अब गेंद प्रशासन के पाले में है देखना है कि दुस्साहस पर चोट कब पड़ती है। हालांकि हम मौलाना नजीब पर लग रहे निरंतर आरोपों की व्यक्तिगत तौर पर पुष्टि नहीं करते लेकिन आरोप औऱ तथ्य जिस प्रकार उजागर हो रहें हैं वह अति गंभीर औऱ योगी सरकार के लिये जांच औऱ कार्यवाई का विषय हैं। इसमें अनावश्यक विलंब सीएम योगी की स्वच्छ माफिया मुक्त प्रशासन की छवि को क्षति पहुंचायेगी।
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