बांदा में 6 करोड़ का महाघोटाला: डीएम का जांच आदेश सात माह से दफन !

• विनोद मिश्रा

बांदा। यह कोई “छोटा-मोटा घपला” नहीं, यह 6 करोड़ का “संगठित महाघोटाला” है। जिसे “जांच के आदेश के सात माह बाद” भी प्रशासन ने “पूरी बेशर्मी से फाइलों में दफन” कर दिया है। बिसंडा ब्लॉक में “विकास” के नाम पर हुई इस “लूट” ने पंचायतीराज व्यवस्था की पूरी “पोल खोल” दी है, लेकिन “कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा” है। यह “सन्नाटा चीख-चीख” कर “मिलीभगत की कहानी” कह रहा है।सबसे शर्मनाक तथ्य यह है कि जिन “मजदूरों के पसीने से विकास” होना था, उन्हीं की “मजदूरी के 2 करोड़ रुपये से अधिक सीधे एक सप्लायर के खाते में डाल” दिए गए। नियम कहता है, पैसा मजदूर के “जनधन खाते” में जाएगा, लेकिन यहां “पैसा ठेकेदार की तिजोरी” में चला गया।एक ही “मजदूर के नाम पर कई बार भुगतान दिखाकर फर्जी मस्टररोल” भरे गए। यह “सीधे-सीधे मनरेगा और पंचायत अधिनियम की हत्या” है। दो साल में “एक ही सप्लायर को 6 करोड़ से अधिक का भुगतान” किया गया, न टेंडर प्रक्रिया और न कोई कार्ययोजना ही बनीं थी। यह बिना बीडीओ, एडीओ पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी की मिलीभगत के असंभव है ?घोटालेबाजों ने ई-ग्राम स्वराज जैसे सरकारी पोर्टल को भी नहीं बख्शा। 2022-23 और 2023-24 में जब राहुल द्विवेदी प्रभारी बीडीओ थे ही नहीं, तब भी “उनके नाम पर फर्जी बोर्ड बैठकों की तारीखें पोर्टल पर चढ़ा” दी गईं। जिन वर्षों में कोई बैठक हुई ही नहीं, वहां “कार्ययोजना के नाम पर सादे कागज अपलोड” कर दिए गए। जिन कामों के टेंडर निकले,उनका कार्ययोजना में उल्लेख तक नहीं है।तत्कालीन डीएम जे.रीभा ने “मामले की गंभीरता” को समझते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को “तीन सदस्यीय कमेटी” बनाकर “गहन जांच और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई” के निर्देश दिए थे। “सात माह बीत” गए। न कमेटी की रिपोर्ट आई, न किसी पर एफआईआर हुई ! प्रश्न सीधा है, जिला प्रशासन से है कि “क्या जांच समिति बनी भी या सिर्फ कागजों पर बनाकर मामले को ठंडा” किया गया ! क्या “सप्लायर और अधिकारियों के बीच हुई बंदरबांट” में “बड़े साहबों का भी हिस्सा” है, जो “जांच को बर्फ” बनाने पर तुले हैं। जब तक इस “घोटाले की फाइल नहीं खुलेगी, तब तक विकास के नाम पर चिंघाड़ रहा यह भ्रष्टाचार यूँ ही मजदूरों का खून चूसता” रहेगा।

 
 

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