सपा का पंचायत चुनाव में ‘मास्टरस्ट्रोक’ या ‘फूट’ का डर ? 2027 के लिए ज़मीनी किलेबंदी की शुरुआत !

• शरद मिश्रा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनावों को लेकर ऐसा दांव चला है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पार्टी ने तय किया है कि इस बार पंचायत चुनाव में अपने आधिकारिक प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी। सपा के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन के भीतर इस नीति पर मुहर लगा दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर सपा अब “खुली रणनीति” के तहत चुनाव लड़ेगी।

यानी पार्टी अपने नाम से किसी प्रत्याशी को अधिकृत समर्थन नहीं देगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि पार्टी के भीतर आपसी संघर्ष और गुटबाजी से बचा जा सके। सपा के अंदर पंचायत स्तर पर कई जगह एक ही पद के लिए कई सक्रिय कार्यकर्ता मैदान में उतरना चाहते थे। ऐसे में किसी एक को पार्टी का “आधिकारिक प्रत्याशी” घोषित करना बाकी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी और असंतोष फैला सकता था। पार्टी मानती है कि यह नाराज़गी भविष्य के विधानसभा चुनावों में नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए अखिलेश यादव ने रणनीतिक तौर पर पंचायत चुनाव में “संगठनिक निरपेक्षता” अपनाने का फैसला किया है।

जानकारों के मुताबिक, सपा इस रणनीति के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने जनाधार को पंचायत स्तर तक पक्का करना चाहती है। ग्राम और ब्लॉक स्तर पर सपा के नेता और कार्यकर्ता खुद को स्थानीय स्तर पर स्थापित कर सकें यही इस नीति का असली उद्देश्य बताया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जो लोग पंचायत चुनाव जीतकर आएंगे, उन्हें आगे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी। यही लोग सपा की ‘जमीनी टीम’ बनेंगे।

हालांकि सपा प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी, लेकिन पार्टी का संगठन पंचायत चुनावों के दौरान सक्रिय रहेगा। सूत्रों का कहना है कि जिला और ब्लॉक स्तर के संगठन को निर्देश दिया गया है कि संगठन ऐसे प्रत्याशियों को मदद दे जो सपा की विचारधारा और कार्यशैली से जुड़े हैं। इससे एक तरफ सपा का सामाजिक प्रभाव कायम रहेगा और दूसरी ओर, पार्टी के अंदरूनी विवाद से भी बचाव होगा।

 
 

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