- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण के इंतजार में नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदारों के साथ राजनीतिक दलों दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आरक्षण निर्धारित होने से पहले जिले की दो नगर पालिकाओं औऱ छह नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के दावेदारों की लंबी सूची बन गई है। इससे एक ओर जहां दावेदारों के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ रही है। वहीं आरक्षण निर्धारण और अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों के सामने असंतोष को थामने की बड़ी चुनौती होगी।
भाजपा में तो स्थिति यह है कि प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों ने करीब छह महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। खासतौर पर विधायक का टिकट मिलने से वंचित रहे कुछ नेता नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर उसी वर्ग के प्रत्याशी उतारे जाने हैं। लिहाजा टिकट की दावेदारी को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष सामान्य वर्ग की सीटों के लिए है। पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधे रखने के लिए भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल सामान्य की सीट पर भी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाएंगे। ऐसे में सामान्य वर्ग के दावेदारों की दिक्कतें भी बढ़ी हुई है।
पार्टी के जिला एवं प्रदेश मुख्यालय से मंत्रालय तक चक्कर लगा रहे दावेदार पार्टी में चुनाव प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों को अपने अपने हिसाब से आरक्षण निर्धारण को लेकर संतुष्ट करने में जुटे हैं। वहीं मंत्रालय से भी संभावित आरक्षण के लिए पूछताछ कर रहे हैं। 2011 की जनगणना और चक्रानुम के हिसाब से सभी दिग्गज दावेदार अपनी-अपनी सीट को खुद के हिसाब से आरक्षित होना तय मान रहे है। जानकारों का मानना है कि निकाय चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारित होने के बाद कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के जिला नेतृत्व के सामने चुनाव में जीतनें के साथ असंतोष रोकने की भी बड़ी चुनौती है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार सपा और बसपा से टिकट लेने का विकल्प चुन सकते हैं। निकाय चुनाव बेहद स्थानीय होने के कारण दावेदारों की बगावत और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की नाराजगी का असर चुनाव पर पड़ना लाजिमी है।
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