नई शिक्षा नीति की चमक फीकी: आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला, सरकारी ‘दावे’ बेअसर !

• शरद मिश्रा

बांदा। नई शिक्षा नीति के सुनहरे दावे और ज़मीनी सच्चाई के बीच की ‘खाई’ ज़िले में साफ नज़र आने लगी है। सरकार का सपना है कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के साथ पोषण और संस्कार भी एक ही छत के नीचे मिले। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूलों में समाहित कर ‘प्री-प्राइमरी क्लास’ शुरू करने की योजना बनाई गई है। लेकिन अहम् मुद्दा यह है की जब केंद्र खुद ताले में जकड़े हों, वहां बच्चे तक न पहुंचते हों, तो शिक्षा की यह नई इबारत कौन पढ़ेगा?

ज़िले के 1705 आंगनबाड़ी केंद्रों में से अधिकांश की हालत चिंताजनक है। 1518 ग्रामीण और 187 शहरी क्षेत्रों में फैले ये केंद्र, जहां बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं, वहां सन्नाटा पसरा है। जिले के 277 केंद्र अपने भवनों में संचालित हैं, जबकि 1428 केंद्र निजी या कार्यकर्ताओं के घरों में चल रहे हैं। निरीक्षण में पाया गया कि कई केंद्रों पर ताले लटके हैं,जो खुले हैं,वे बच्चों से खाली हैं। जिले के अधिकांश केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं तक नदारद हैं। न बच्चों के बैठने की व्यवस्था, न खेल-कूद का सामान, न ही साफ-सफाई। फर्नीचर की कमी, भवनों का अभाव और धात्री महिलाओं की अनुपस्थिति ने इन केंद्रों को सिर्फ “कागज़ी योजना” बना दिया है।

सरकार द्वारा हर महीने पुष्टाहार, टीकाकरण और छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, मगर इन योजनाओं का लाभ उन बच्चों तक नहीं पहुंच रहा जिनके लिए यह बनाई गई थीं। शिक्षा जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि “व्यवस्था तब तक नहीं बदलेगी।” जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय नहीं होगी, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होगी और नियमित निगरानी नहीं बढ़ेगी, तब तक यह योजना भी कागज़ों से बाहर नहीं आएगी।

 
 

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