मासिक विकास बैठक में डीएम आनंद नें दिये आवश्यक निर्देश …

• विनोद मिश्रा

बांदा। डीएम आनन्द सिंह की अध्यक्षता में माह जुलाई की मासिक विकास कार्यो की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस सभाकक्ष में सम्पन्न हुयी।

जिलाधिकारी ने समस्त विभागों की विस्तार से समीक्षा की गयी। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि निवेश मित्र पोर्टल पर कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है तथा झटपट पोर्टल पर समय सीमा के उपरान्त 11 आवेदन लम्बित है। जिलाधिकारी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड को निर्देशित किया गया कि झटपट पोर्टल समय सीमा के उपरान्त लम्बित आवेदनों को 03 दिवस के अन्दर निस्तारित करायें। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शासकीय कार्यालयों में लम्बित विद्युत देयकों का भुगतान शीघ्र कराया जाये। निर्देशित किया गया कि जिन विभागों में विद्युत देय का भुगतान अधिक है, तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यदि विद्युत मद में बजट नहीं है, तो मांग पत्र प्रेषित कर बजट आवंटन प्राप्त कर भुगतान सुनिश्चित करायें।

जिलाधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता केन कैनाल द्वारा बताया गया कि नहरें 3 जुलाई से 31 अक्टूबर, 2021 तक चलाई जायेंगी। रोस्टर के अनुसार 115 नहरों के माध्यम से कृषकों को पानी उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि नहरों की सूची उपलब्ध करायी जाये ताकि नहरों का सत्यापन कराया जा सके।

लोक निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में कुल 84 सड़कों का निर्माण कराया जाना है। जिसमें 75 नव सड़के एवं 9 चौड़ीकरण/मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। 75 नई सड़कों में से 02 सड़के पूर्ण हो चुकी है। शेष सड़कों में निर्माण कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि सड़कों के निर्माण कार्य मानक के अनुरूप एवं गुणवत्ता पूर्वक कराया जाये। इसी प्रकार पशु पालन विभाग की समीक्षा करते हुये मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गौवंशों के लिये छाया, पानी, टीनेशेड एवं चारे की व्यवस्था ससमय कराये तथा जिन गौवंशों में ईयर टैगिंग नहीं हुयी, शीघ्र कराया जाये एवं समय-समय पर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर टीकाकरण भी कराया जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जनपद की किसी भी गौशाला में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान चिकित्सकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि माह में 20 निरीक्षण किये गये जिसमें 05 चिकित्सक अनुपस्थित पाये गये जिनका वेतन रोका गया है। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि निरन्तर गुणवत्तापरक निरीक्षण किये जाये। निरीक्षण नोट जारी कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। प्रत्येक निरीक्षणकर्ता अधिकारी को 05 निरीक्षण का मानक निर्धारित किया जाये तथा हेल्थ वेलनेस सेन्टर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में वर्ष 2018-19 में 30 के सापेक्ष 29 पूर्ण, 2019-20 में 44 के सापेक्ष 40 पूर्ण तथा वर्ष 2020-21 में 71 के सापेक्ष 34 पूर्ण हो गये है। उन्होंने अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया कि कार्य को नियत समय में पूर्ण करायें तथा कार्य मानक के अनुरूप हो यह सुनिश्चित किया जाये। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 16 चिकित्सालयों को इम्पैनल्ड किया गया है तथा गोल्डन कार्ड की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि प्रगति में सुधार लाया जाये।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी विकास खण्डों में अवश्य बैठें। यदि बीमा कम्पनी के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विकास खण्ड में न बैठने की शिकायतें प्राप्त होती है तो कार्यवाही हेतु शासन को पत्राचार कराया जाये। कृषि विभाग की जनकल्याण कारी योजनों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।

जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, मनरेगा विभाग, नलकूप विभाग, पेयजल, जिला पूर्ति, कॉपरेटिव, शिक्षा विभाग, डूडा विभाग, पंचायती राज विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, पोषण मिशन एवं वन विभाग आदि विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यो में शिथिलता न बरते तथा प्रगति में सुधार लाये।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 

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