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October 13, 2026
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अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक नें विधि छात्रों को इंटर्नशिप भत्ता की उठाई मांग
उत्तर प्रदेश

अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक नें विधि छात्रों को इंटर्नशिप भत्ता की उठाई मांग

  • विनोद मिश्रा

बांदा। भाजपा एवं अधिवक्ता संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू नें एनएलयू से कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रोत्साहन भत्ता दिलाने के लिए प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है।उन्होने पत्र में बताया है कि पूरे देश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी कानून और विधि की पढ़ाई कर रहे हैं। समय समय पर इंटर्नशिप भी करते हैं ,लेकिन इनको इंटर्नशिप के दौरान रहने और खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। विधि छात्रों को स्वंय इंतजाम करना पड़ता है।

अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक नें विधि छात्रों को इंटर्नशिप भत्ता की उठाई मांग
Former President of Advocates Association, Ashok raised the demand for internship allowance to law students

उल्लेख किया है कि महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2020 में बीए एलएलबी ऑनर्स एडजुडिकेशन एंड जस्टिसिग कोर्स चालू किया गया है। मानक और गुणवत्ता के उद्देश्य से यह कोर्स देश में पहली बार महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में शुरू है। पूर्व सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े द्वारा इस कोर्स में दस इंटर्नशिप किए जाने की बाध्यता है। वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी के चांसलर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण आर गवाई है, उनका समय समय पर यूनिवर्सिटी को सहयोग मिल रहा है। इस कोर्स में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से दो लड़कियों का चयन हुआ था।

अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक नें विधि छात्रों को इंटर्नशिप भत्ता की उठाई मांग
Former President of Advocates Association, Ashok raised the demand for internship allowance to law students

जीतू ने बताया कि देश में पहली बार चालू इस यूनिक कोर्स में 9 इंटर्नशिप एक एक माह की जिला न्यायाधीश स्तर के मार्ग दर्शन में होना है और अंतिम इंटर्नशिप उच्च न्यायालय के सानिध्य में 6 माह का है,लेकिन विधि और न्याय व्यवस्था की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान रहने खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। जिससे प्रत्येक विधि छात्र छात्राओं को खुद से ही 10से 15 हजार रुपए प्रति इंटर्नशिप महीने में खर्च करना पड़ता है।


पूर्व जिला अध्यक्ष त्रिपाठी ने पत्र में लिखा है कि ऐसे छात्र जिन्हे पांच साल के कोर्स के दौरान 10 इंटर्नशिप यानी की 15 माह जनपद न्यायालय और उच्च न्यायालय के मार्ग दर्शन में प्रेक्टिकल जानकारी सीखने की बाध्यता है। इसलिए नागपुर में पहली बार चालू कोर्स की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में काम से कम 50फीसदी का केंद्रीय अनुदान दिया जाए। श्री जीतू ने अपने पत्र की एक प्रति देश के कानून मंत्री किरण रिजुजू, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूनिवर्सिटी नागपुर के विशेष आमंत्रित सदस्य नितिन गडकरी, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ भाजपा नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी भेजी है।

 

 

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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