- विनोद मिश्रा
बांदा। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवंबर माह में प्रशासन पोषण पाठन अभियान के तहत गोद लिए गए 202 स्कूलों के बारे में विस्तृत जानकारी न दे पाने पर बेसिक शिक्षाधिकारी और बैठक से अनुपस्थित 50 अन्य अफसरों का अग्रिम वेतन रोकने के आदेश दिए।
– डीएम ने की प्रशासन पोषण पाठन अभियान की समीक्षा
कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम अनुराग पटेल ने प्रशासन पोषण पाठन अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के अनुभव के विषय में चर्चा की। इसमें मुख्य बिंदु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का भौतिक सत्यापन, मिड-डे-मील भेजन, निरूशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, स्कूलों की चहार दीवारी, शुद्ध पेयजल की स्थिति, छात्र-छात्राओं के अलग-अलग शौचालय, स्कूलों की रंगाई-पुताई, हैंडवॉश की उपलब्धता, पुस्तकालय की स्थापना, शिक्षक डायरी का प्रयोग, छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, आशा, एएनएम, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, सचिव, रोजगार सेवक एवं स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि आदि के बारे में भी जानकारी ली।
जिलाधिकारी ने पोषण पाठन अभियान के अंतर्गत माह नवंबर में लगभग 40 अधिकारी विद्यालय नहीं गए और अनुपस्थित रहे। इन सभी से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। उन्होंने बेसिक शिक्षाधिकारी से जानकारी मांगी कि गोद लिए 202 स्कूलों में कितने स्कूल आपरेशन कायाकल्प से आच्छादित है। जनपद के आठों ब्लाकों में शिक्षाधिकारियों के यहां कितनी धनराशि भेजी जाती है। कितने विद्यालयों में स्वास्थ्य टीम परीक्षण के लिए गई अथवा नहीं। इसकी जानकारी नहीं दे पाए।
इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और बीएसए रामपाल सिंह का स्पष्टीकरण मांगते हुए अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस बीच उन्होंने सभी 101 अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई कर्मचारी संबंधित विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र पर न मिले तो वह इसके बारे में शीघ्र अवगत कराए और अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित रहे 50 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, अपर जिलाधिकारी एमपी सिंह, बचत अधिकारी राकेश जैन, समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह सहित जिला स्तरीय अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )
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