अफसरों की जंग में खुला भ्रष्टाचार का काला साम्राज्य: करोड़ों की ‘योजनाओं’ में हुआ ‘खेल’

• विनोद मिश्रा

बांदा। पंचायत राज विभाग इन दिनों “घोटालों, आरोपों और अफसरों” की “जंग का अखाड़ा” बन चुका है। एक ओर महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए अभद्रता के आरोप हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं आरोपों के बीच करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले के केंद्र में हैं उप निदेशक (पंचायत) परवेज आलम खां, जिन पर डीपीआरओ कार्यालय की महिला कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला इतना बढ़ा कि चित्रकूटधाम मंडल के आयुक्त अजीत कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने उप निदेशक से स्पष्टीकरण तलब कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल तहलका तो तब मचा, जब उप निदेशक ने खुद ही पूरे विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल दी।

सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और मॉडल ग्राम पंचायतों के विकास के लिए करोड़ों रुपये जारी किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आरआरसी सेंटरों पर ताले लटके मिले। कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए ई-रिक्शा इस्तेमाल के बजाय निजी ठिकानों पर खड़े हैं। गांवों में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, एक-एक कर्मचारी के भरोसे बड़े इलाके हैं। “कागजों में विकास दौड़ रहा है,लेकिन जमीन पर बदहाली पसरी” हुई है ! सूत्रों के मुताबिक, कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमे हैंडपंप मरम्मत में गड़बड़ी, खंडजा, नाली और तालाब खुदाई में धांधली, मुक्तिधाम और सड़कों के निर्माण में मनमानी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ।

यह सब बताता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक जगह नहीं,बल्कि पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। पिछले पांच सालों में 480 ग्राम प्रधानों और सचिवों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई ! कई मामलों में निलंबन और वेतन रोकने जैसे कदम उठाए गए, लेकिन कुछ ही समय बाद सब सामान्य हो गया। क्या ऊपर तक मिलीभगत थी ? इस पूरे घटनाक्रम ने तब नया मोड़ लिया जब दो बड़े अधिकारी आमने-सामने आ गए। एक तरफ महिला कर्मियों के आरोप, दूसरी तरफ उप निदेशक की तहरीर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। स्थिति यह है कि कई अधिकारी और कर्मचारी अब खुद को बचाने के लिए लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं।

 
 

---