पचास करोड़ की सड़कें बनी ‘मौत’ का जाल: ठेकेदार और अफसरों के ‘भ्रष्टाचार’ ने निगला ‘विकास’

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में विकास की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सड़कें, संपर्क मार्ग और पुलिया या तो ध्वस्त हो चुकी हैं या दलदल में बदल गई हैं। हाल यह है कि जिले में पीडब्ल्यूडी की 96, जिला पंचायत की 4 और ग्राम पंचायत की 22 सड़कें व पुलिया तबाह पड़ी हैं। कहीं गड्ढे इतने गहरे हैं कि वाहन तो दूर, पैदल चलना भी जान जोखिम में डालना है।

सबसे चौंकाने वाली हकीकत यह है कि इनमें कई सड़कें ऐसी भी शामिल हैं, जो हाल ही में बनी थीं। नियम के मुताबिक, तीन साल के अंदर खराब होने वाली सड़कों की मरम्मत ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विभाग ने ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय उन्हीं सड़कों को मरम्मत सूची में शामिल कर लिया। यानी ठेकेदारों और विभाग की मिलीभगत से जनता की गाढ़ी कमाई दोबारा डकारने की तैयारी हो चुकी है।

यमुना और केन नदी की बाढ़ व अतिवृष्टि ने जरूर कई सड़कें और पुलिया उखाड़ दीं। अकेले लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड सीडी-1 और सीडी-2 की 32 पुलिया पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वहीं, जिला पंचायत की 22 किलोमीटर लंबी सड़कें और ग्राम पंचायत की 25 किलोमीटर लंबी सड़कें अब खंडहर में तब्दील हो गई हैं। इसका कारण घटिया निर्माण सामग्री,ठेकेदारों की बंदरबांट और विभागीय अफसरों की मिलीभगत कहा जा रहा है?

लोक निर्माण विभाग के पास फिलहाल मरम्मत के लिए बजट नहीं है। नतीजा यह है कि जिम्मेदार अधिकारी मिट्टी और मौरंग डालकर सिर्फ “जुगाड़ू मरम्मत” कर रहे हैं। अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड (पीडब्ल्यूडी) मनोज कुमार पांडे का कहना है कि “बाढ़ और बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियों की मरम्मत के लिए बजट” मांगा गया है। बजट मिलते ही काम शुरू होगा।

 
 

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