मनरेगा ‘भ्रष्टाचार’ में ‘विस्फोटक’ खुलासा: फर्जी हस्ताक्षर से ‘लूटा’ सरकारी ‘खजाना’

• विनोद मिश्रा

बांदा। यह सिर्फ एक ‘पंचायत की कहानी’ नहीं, बल्कि ‘उस सिस्टम का आईना’ है जहां ‘गरीबों के हक का पैसा कागजों में मजदूरी बनकर हजम’ कर लिया जाता है। ब्लाक बिसंडा की ग्राम पंचायत कोर्राखुर्द में मनरेगा योजना को लेकर ऐसा विस्फोटक मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

ग्राम प्रधान प्रियंका पटेल ने ग्राम रोजगार सेवक पवन कुमार पटेल पर मनरेगा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा,सरकारी धन की खुली लूट और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधान ने पूरे मामले की लिखित शिकायत बीडीओ बिसंडा को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रधान का आरोप है कि शासनादेश के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उनके जेठ उसी ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक के पद पर वर्षों से जमे हुए हैं। यही नहीं, इसी पद का फायदा उठाकर उन्होंने मनरेगा को परिवार की निजी कमाई का जरिया बना लिया।

प्रधान का आरोप है कि सत्र 2022-23 में मनरेगा की कई योजनाओं में उनके बिना हस्ताक्षर, फर्जी मोहर और जाली साइन और फाइलों में हेरफेर करके लाखों रुपये का भुगतान निकाल लिया गया। इस पूरे खेल में तत्कालीन ग्राम सचिव अनिल सिंह की मिलीभगत होने का भी गंभीर आरोप है। भ्रष्टाचार की इंतहा यहीं नहीं रुकी।आरोप है कि प्रधान के नाम से डोंगल बनवाकर उसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लिया गया, ताकि भुगतान के समय आने वाली ओटीपी की जानकारी प्रधान तक पहुंचे ही नहीं। यानी ‘डिजिटल सिस्टम’ को भी ‘धता’ बता दिया गया। बीडीओ अंजली यादव ने पारिवारिक विवाद की बात स्वीकार करते हुए जांच का भरोसा दिया है।

 
 

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