एफसीआई में ‘भ्रष्टाचार’ : बिना परमिट की गाड़ी पर ‘लाखों’ का खेल, नियमों की उड़ी ‘धज्जियां’

• विनोद मिश्रा

बांदा। जनपद के भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं ! आरोप है कि यहां नियमों को ताक पर रखकर बिना टैक्सी परमिट वाली प्राइवेट कार का उपयोग किया जा रहा है और उसी वाहन के नाम पर लाखों की धनराशि निकालकर खर्च दिखाई जा रही है। यानी न टेंडर के नियमों का पालन न परिवहन एक्ट की परवाह और ऊपर से सरकारी धन की खुलेआम बंदरबांट ! सूत्रों की मानें तो, एफसीआई बांदा में अधिकारियों की आवाजाही (ड्यूटी मूवमेंट) के लिए हर वर्ष टेंडर प्रक्रिया के जरिए टैक्सी परमिट वाली गाड़ियां लगाई जाती हैं।

इस बार भी टेंडर तो किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह कि टेंडर वाली टैक्सी नहीं, बल्कि एक निजी स्विफ्ट डिजायर कार को विभागीय वाहन की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। यानी ‘कागज़ों में सरकारी टैक्सी, जमीन पर निजी गाड़ी और बिलों में मोटी रकम’ ! जानकारी यह भी सामने आई है कि जिस वाहन का कॉमर्शियल टैक्सी परमिट ही नहीं, जिसका येलो नंबर प्लेट भी नहीं, जिसे टेंडर में चयनित भी नहीं किया गया, उसी वाहन पर सरकारी यात्रा भत्ता, डेली किमी चार्ज, डीजल-धनराशि, तथा अन्य मदों में भारी-भरकम भुगतान हो रहा है। स्थानीय कर्मचारियों का आरोप है कि यह पूरा मामला ‘सेटिंग-गेटिंग’ का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार, इस निजी वाहन को मंडल कार्यालय में लाने की अनुमति मंडल प्रबंधक अरविंद कुमार पाठक की सहमति से दी गई है। यही वजह है कि विभाग में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कर्मचारियों की मानें तो “टेंडर की गाड़ी कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन निजी कार रोज़ अफसरों को ढोती है और भुगतान सरकारी टैक्सी का हो रहा है” !

 
 

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