- विनोद मिश्रा
बांदा। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे को लेकर बुंदेलखंड के सात विधायकों ने विधानसभा में बैठक कर आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई है। विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सदन से लेकर सड़क तक इस मांग को मजबूती से उठाएंगे। इस संबंध में 24 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
गुरुवार को विधानसभा सत्र के बाद बुंदेलखंड के सात विधायकों ने बैठक की, जिसमें अलग राज्य की मांग को मजबूती देने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय हुआ कि बुंदेलखंड के अधिकारों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में महोबा सदर विधायक राकेश गोस्वामी, चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत गुड्डू भइया, ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, झांसी सदर विधायक रवि शर्मा, गरौठा विधायक जवाहर राजपूत, माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन और कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया।
चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा, “बुंदेलखंड लंबे समय से उपेक्षित रहा है। यह क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पहचान के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें।” महोबा विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा, “सरकार बुंदेलखंड को हमेशा नजरअंदाज” करती आई है। जब तक इसे अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक यहां के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पाएंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 24 फरवरी को बुंदेलखंड के सभी विधायकों की एक और बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें तय किया जाएगा कि बुंदेलखंड की आवाज को कैसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है, तो जनता के सहयोग से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। विधायक इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे और क्षेत्र में जनजागरण अभियान चलाएंगे।
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