ढाई दशकों में सरकार का अरबों खर्च कर रोपे पचास करोड़ पौधे : फिर भी हरियाली नदारद

• विनोद मिश्रा

बांदा। “मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की”। बुंदेलखंड का पर्यावरण बचाने और इसे हराभरा बनाने में केंद्र व प्रदेश सरकारों ने रुपया पानी की तरह बहाया। पिछले ढाई वर्षाें में बुंदेलखंड को हरा-भरा बनाने के लिए करीब एक अरब रुपये से ज्यादा का भारी-भरकम बजट पौधरोपण में ठिकाने लगा दिया गया। फिर भी हरियाली नदारद है। हालांकि सरकारी फाइलों में इस अवधि में करीब पचास करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे गए! हैरत की बात यह है कि वन विभाग के आंकड़े ही असलियत की पोल खोल रहे हैं।

बुंदेलखंड में पौधरोपण के आंकडे़ काफी चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय वन नीति के तहत 33 फीसदी वन क्षेत्र अनिवार्य है। लेकिन वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक चित्रकूट को छोड़कर किसी भी जनपद में 5 या 6 फीसदी से ज्यादा वन भूमि नहीं है। बुंदेलखंड में सिर्फ 10 फीसदी ही वन भूमि है।

वन विभाग से जो आंकड़े और सूचनाएं इकट्ठा की हैं उनके मुताबिक वर्ष 2005 से वर्ष 2023 तक वन विभाग बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन और झांसी जनपदों में एक अरब रुपये से ज्यादा ही खर्च किया जा चुका है। इस रकम से वन विभाग ने अब तक पचास करोड़ के लगभग पौध लगाने का दावा किया है। फाइलों में लगे यह पौधे धरती पर नजर आते तो शायद बुंदेलखंड की तस्वीर कुछ और होती।

 
 

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