किसानों को सरकारी झटका : सूखा से बेदखल, मुवावजा ठन – ठन गोपाल

• विनोद मिश्रा

बांदा। बुंदेलखंड की खरीफ की किसानी को सरकारी झटका लगा है। सरकारी आकड़ों में यहां सूखे का खतरा नहीं मंडराया। बरसात देर से शुरू होने की वजह से बुंदेलखंड में पड़ा सूखा सरकारी मानकों पर खरा नहीं उतरा। कृषि और राजस्व विभाग की ओर से किए गए संयुक्त सर्वे में यहां महज 10 से 15 फीसदी नुकसान बताया गया है। यह सर्वे मुख्यमंत्री के आदेश पर दोबारा किया गया है। रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।

सर्वे में 33 से 50 फीसदी नुकसान की स्थिति को शून्य दर्शाया गया है। सरकारी मानकों के अनुसार 33 फीसदी से कम नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा व कृषि अनुदान का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में किसान दोनों तरह की मदद से वंचित हो गए हैं। उधर, किसानों का कहना है कि बुंदेलखंड में सूखे की स्थिति बेहद गंभीर है। एक तो बारिश देर से हुई। दूसरी बात, औसत से 39 फीसदी कम हुई। बारिश समय से न होने से बड़ी संख्या में किसान खरीफ की बुआई नहीं कर पाए हैं।

कृषि विभाग का आंकड़ी दावे के अनुसार मंडल में खरीफ की बुआई का लक्ष्य 4,16,059 हेक्टेयर था। दावे के अनुसार मंडल में 4,16,586 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ की बुआई और धान की रोपाई की गई है। यह लक्ष्य के सापेक्ष 113 फीसदी है। फसलों का 33 फीसदी से कम नुकसान है। हकीकत यह है की बारिश न होने से 40 फीसदी खरीफ की बुआई नहीं हो पाई है। जो बो दी गई वह भी का वर्षा जब कृषी सुखानी की तर्ज पर सूख गई । सरकार को किसानों का दर्द समझ नहीं आ रहा है।

सरकार फसल में क्षति का अनुमान हास्यापद तरीके से लगा रही है जबकि 50 फीसदी तो फसल सूखे के कारण बोई ही नहीं गई। वह तो शत प्रतिशत नुकसान के दायरे में आती है। अगस्त में बारिश न होने से फसलें सूख रही थीं, लेकिन सितंबर में कुछ बारिश होने से फसल थोड़ी सुधरी। संयुक्त कृषि निदेशक राजीव झा बड़ी आसानी से कहते है की सूखे से मंडल में फसलों को कोई खास नुकसान नहीं है।

 
 

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