- विनोद मिश्रा
बांदा । चित्रकूट मंडल के आयुक्त दिनेश कुमार सिंह की जिला पंचायत राज अधिकारियों पर कभी भी कठोर कार्यवाई की जद में आ सकते हैं! क्योकि उनकी तमाम हिदायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों का नकारा पन नहीं खत्म हो रहा! जैसा की विदित है की गांव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच को न जाए लेकिन कई गांवों में इनके निर्माण में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। कहीं खेत पर तो कहीं वहां शौचालय बना दिए गए हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है।
मंडल की सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। इस लिहाज से देखें तो इनकी संख्या करीब 13 सौ से ज्यादा है। कई स्थानों पर अभी निर्माण भी पूरा नहीं हो सका। वहीं कई स्थानों पर निर्माण में की गई गड़बड़ी में विभागीय अधिकारियों की चिता बढ़ा दी है। क्योंकि ऐसे में इनके हैंडओवर का पेंच फंस रहा है। सामुदायिक शौचालयों को एनआरएलएम समूह की महिलाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा हैंडओवर किया जा रहा है। अभी इसका भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।
बताते हैं कि निर्माण में तो गड़बड़ी हुई ही है लेकिन कई स्थानों पर तो मनमाने तरीके से जहां मन आया वहां बना दिया गया है। चित्रकूटधाम मंडल के उपनिदेशक पंचायत ने निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर इस तरह की समस्याएं पायीं हैं। हाल ही में उन्होंने महोबा जनपद के बमरारा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया तो पता चला सामुदायिक शौचालय खेत में बना दिया गया है। जहां आने-जाने का ठीक से रास्ता भी नहीं है। शौचालय के आसपास झाड़झंखार लगा हुआ पाया गया है। ऐसे में उपनिदेशक ने कड़ी नाराजगी जतायी। इतना ही नहीं कई जगह उन स्थानों पर बनाया गया है जहां पानी की सुविधा नहीं है। अभी भी ज्यादातर सामुदायिक शौचालय में ताले लटक रहे हैं। ऐसे मामलों में उपनिदेशक ने संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
उपनिदेशक पंचायत दिनेश सिंह ने मंडल के चारो जिला पंचायतराज अधिकारियों को सामुदायिक शौचालयों को लेकर निर्देश दिए हैं कि शीघ्र इनका संचालन शुरू कराया जाए। यदि लापरवाही हुई तो शासन को लिखा जाएगा। उपनिदेशक ने एक सप्ताह में उन सभी सामुदायिक शौचालयों को चालू कराने को कहा है जहां ताले लटक रहे हैं। या फिर खेत में बने है। पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है। जिला व ब्लाक समन्वयकों को निर्देश दिए कि मंडल के सभी सामुदायिक शौचालयों का शत प्रतिशत सत्यापन कर शीघ्र उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।माना जा रहा है की आयुक्त नें इस संदर्भ में शीघ्र समीक्षा करेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी! ऐसे में गाइड लाइन के मुताबिक काम न करने वाले अधिकारी आयुक्त की कार्यवाई की चपेट में आ सकते हैं।
( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )
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