पांच सौ करोड़ का बजट ‘गायब’! ‘सिस्टम’ में छिपा ‘बड़ा खेल’? ‘तिजोरी’ में हुआ ‘कैद’ !

• विनोद मिश्रा

बांदा। विकास के नाम पर “करोड़ों रुपये” का बजट “बड़े-बड़े दावे” लेकिन “हकीकत” में ज़मीन पर “काम नदारद” ! जनपद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के खत्म होते-होते एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने “पूरे सिस्टम की पोल” खोल कर रख दी है। करीब 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ, लेकिन “एक अरब रुपये से ज्यादा की रकम खर्च” ही नहीं हो सकी। यानी विकास के लिए आया पैसा सरकारी “तिजोरियों में ही कैद” रह गया और जनता इंतजार करती रह गई।

जिले के कृषि, ग्राम विकास, पशुपालन, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों में करोड़ों रुपये खर्च होने के बजाय पड़े हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन विभागों में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, वहीं बजट का उपयोग सबसे कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत जर्जर है, सिंचाई व्यवस्था कमजोर है, स्वास्थ्य सेवाएं संसाधनों के अभाव से जूझ रही हैं, इसके बावजूद धनराशि का उपयोग न होना “प्रशासनिक उदासीनता को उजागर” करता है। संबंधित विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बजट खर्च न होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं।

सरकार से धनराशि जारी होने में देरी, विभागों की धीमी कार्यप्रणाली, योजनाओं की कमजोर रूपरेखा, निविदा प्रक्रिया में अड़चनें और प्रशासनिक स्तर पर तालमेल की कमी प्रमुख वजहें हैं। कई परियोजनाएं कागजों में ही अटकी रहीं, जबकि जमीनी स्तर पर काम शुरू ही नहीं हो पाया। इस स्थिति का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। विकास कार्यों के अधूरे रहने से लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं, करोड़ों रुपये खर्च न हो पाना सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और लापरवाही की ओर इशारा करता है। बड़ा प्रश्न यही है की ‘जब जरूरत है विकास की,तो क्यों ‘तिजोरी’ में बंद है बजट ? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम की बड़ी नाकामी? जवाब अब प्रशासन को देना होगा।

 
 

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