शासनादेश की ‘उड़ी धज्जियाँ’ : डीएम दफ्तर में तैनात लिपिक पर ‘ट्रांसफर’ आदेश बेअसर

• विनोद मिश्रा

बांदा। चित्रकूट के डीएम कार्यालय में वर्षों से जमी एक कुर्सी अब प्रशासनिक तंत्र की सड़ांध और शासनादेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाने का प्रतीक बनती जा रही है। चकबंदी विभाग में तैनात कनिष्ठ लिपिक लवलेश कुमार को लेकर कथित गंभीर आरोपों का ज्वालामुखी फूट पड़ा है!

शिकायतकर्ता अवधेश सिंह (निवासी खंडेहा, चित्रकूट) ने आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल को भेजे शिकायती पत्र में सनसनीखेज खुलासा किया है। बताया कि वर्ष 20 सितंबर 2000 से लवलेश कुमार लगातार जिलाधिकारी चित्रकूट के कैंप कार्यालय में ही जमे हुए हैं। न शासनादेश की परवाह, न स्थानांतरण आदेशों का डर। एक ही कुर्सी पर 25 साल से कब्जा प्रशासनिक मिलीभगत की ‘बू’ देता है?

चकबंदी आयुक्त कार्यालय के आदेश पर 20 जुलाई 2007 को लवलेश कुमार सहित 15 लिपिकों का स्थानांतरण बांदा जनपद किया गया। 14 लिपिकों ने आदेश का पालन किया, लेकिन लवलेश ने डीएम कैंप कार्यालय छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से प्रशासन ‘मौन’ बना रहा ! इतना ही नहीं, 30 जून 2024 को आदेश संख्या 660/ई-1290/2024-25 के तहत दोबारा बांदा ट्रांसफर किया गया। शिकायत के मुताबिक, ‘स्थानीय प्रभाव’ और ‘खासमखास’ होने के दम पर इस आदेश को भी ‘ठेंगा’ दिखा दिया गया!

आयुक्त स्तर से तत्काल अवमुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई और वेतन रोकने तक के निर्देश जारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई ! लवलेश कुमार आज भी उसी कुर्सी पर डटे हैं ! राजस्व परिषद के स्पष्ट शासनादेश के अनुसार कोई भी कर्मचारी एक वर्ष से अधिक सम्बद्ध नहीं रह सकता,लेकिन यहां तो 25 साल की सम्बद्धता प्रशासन की ‘कार्यशैली पर तमाचा’ है ? मार्च 2025 में लवलेश को चित्रकूट तीर्थ विकास परिषद से सम्बद्ध किया गया, लेकिन महज 27 दिन बाद नया आदेश जारी कर उन्हें फिर डीएम कैंप कार्यालय में बैठा दिया गया। आखिर किसके इशारे पर यह प्रशासनिक पिंग-पोंग खेल खेला जा रहा है?

 
 

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