योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को दी मंजूरी : 30 जून तक हो सकेंगे राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर

• ( ब्यूरो रिपोर्ट )

लखनऊ। उत्तर प्रदेश वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों के लिए बहुप्रतीक्षित वार्षिक स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है।
वार्षिक स्थानांतरण नीति के अनुसार समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के जिले में तीन वर्ष तथा मंडल में सात वर्ष पूरे होने पर तबादले होंगे। स्थानांतरित किये जाने वाले समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों की संख्या संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत होगी। वहीं समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों के स्थानांतरण के संदर्भ में यह संख्या संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

समूह ‘ख’ और ‘ग’ के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधारित आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर करने की व्यवस्था की गई है। हर तीन साल पर समूह ‘ग’ के कार्मिकों का पटल/क्षेत्र परिवर्तन 30 जून तक करने की व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने की बात भी वार्षिक स्थानांतरण नीति में कही गई है। समूह ‘ग’ के कार्मिकों के पटल/क्षेत्र परिवर्तन के लिए कार्मिक विभाग की ओर से 13 मई, 2022 को शासनादेश जारी किया जा चुका है।
केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में घोषित किये गए आठ आकांक्षी जिलों चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच तथा बुंदेलखंड के सभी सात जिलों झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट व महोबा में हर विभाग को सभी पदों पर प्रत्येक दशा में तैनाती कर उन्हें संतृप्त करना होगा।

 
 

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