- विनोद मिश्रा
बांदा। कोर्ट में पेशी के लिए सोमवार को लखनऊ ले जाते समय मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था पहले जैसी नहीं थी। एक एंबुलेंस में वह खुद दो सिपाहियों और पीछे वज्र वाहन में एक इंस्पेक्टर, एक दारोगा, एक हेड कांस्टेबल और तीन सिपाही। पहले सुरक्षा के नाम पर लाव-लश्कर चलता था। यह फर्क था उसके विधायक होने का रुतबा खत्म होने का। माननीय की जगह पूर्व विधायक होते ही माफिया साधारण बंदी की श्रेणी में आ गया है।
मंडल कारागार में रविवार आधी रात भारी फोर्स के साथ ही एक गाड़ी पीएसी के जवान भी पहुंचे थे और लग रहा था कि सुरक्षा के पूरे तामझाम के साथ ही माफिया मुख्तार को लखनऊ ले जाया जाएगा। रात भर उच्चाधिकारियों की जेल में आवाजाही और काफी देर तक माथापच्ची के बाद सोमवार सुबह माफिया को साधारण सुरक्षा के साथ लखनऊ रवाना किया गया। डीआइजी जेल संजीव त्रिपाठी ने बताया कि इसके पूर्व मुख्तार अंसारी को विधायक होने के चलते व दूसरी जेल में शिफ्ट करने के नियम के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती थी। अब वह विधायक नहीं हैं और पेशी पर ले जाने के नियमों के तहत उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था में भेजा गया।
– लखनऊ ले जाने में खराब हुआ वज्र वाहन, रात में हुई वापसी
पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ ले जाने के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। सोमवार सुबह साढ़े सात बजे जेल से निकलने के बाद 20 किलोमीटर दूर एंबुलेंस मुख्तार को लेकर करीब एक किलोमीटर आगे निकल गई। पीछे सुरक्षा में चल रहा वज्र वाहन तिंदवारी में खराब हो गया। उसको धक्का मारकर बढ़ाना बढ़ा। एंबुलेंस में मात्र दो सिपाही थे जबकि पीछे वज्र वाहन में इंस्पेक्टर दारोगा के साथ चार सिपाही। वाहन में खराबी के कारण तिंदवारी थाने के फोर्स को लेकर एक गाड़ी मुख्तार को फतेहपुर जिले की सीमा तक छोडऩे गई। लखनऊ में पेशी के बाद माफिया शाम करीब साढ़े सात बजे वापस मंडल कारागार में दाखिल किया गया।
– जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कर अवैध निर्माण का मामला
इस मामले में मुख्तार के अलावा उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल है। 27 अगस्त, 2020 को इस मामले की रिपोर्ट प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक जियामऊ इलाके की एक सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये अभियुक्तों ने अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया है। इन्होंने करोड़ों की सरकारी जमीन को हड़प लिया। मामले में मुख्तार की ओर से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई जिस पर सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख तय की गई है।
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