तेईस करोड़ 58 लाख़ की लैब ‘कोमा’ में : बांदा में ‘परोसा’ जा रहा है जहर !

• विनोद मिश्रा

बांदा। डीएम साहब सजग हो जाइये ,लापरवाही अब हद पार कर गई है ! 23.58 करोड़ रुपये फूंकने के बाद भी मवई में बन रही मंडलीय फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब मार्च 2023 की डेडलाइन को मुंह चिढ़ा रही है। सीएनडीएस ने काम ऐसा किया कि भवन और आवास 90 फीसदी भी पूरे नहीं हुए। नतीजा, बुंदेलखंड में मिलावटखोरों की चांदी है और “जांच के नाम पर सैंपल आगरा-लखनऊ की सैर” कर रहे हैं।

पूरे बुंदेलखंड में एक भी खाद्य व औषधि लैब नहीं है। जिले के 286 जांच सैंपल महीनों से आगरा व लखनऊ में धूल फांक रहे हैं। रिपोर्ट कब आएगी, कोई नहीं जानता। तब तक जनता नकली दूध, मिलावटी तेल और नकली दवा गटक रही है। शासन ने दिसंबर 2021 में मंजूरी दी थी। वादा था कि लैब बनते ही 24 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी। पर यहां तो 24 महीने में ईंटें भी नहीं जुड़ पाईं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अब कह रहे हैं कि भवन तैयार है। मशीनें लगनी हैं। दो लैब टेक्नीशियन तैनात हो गए हैं। और स्टाफ भी आ जाएगा। ‘उम्मीद’ है कि तीन चार माह में लैब चालू हो जाएगी। मतलब करोड़ों खर्च के बाद भी बुंदेलखंड की सेहत ‘उम्मीद’ के भरोसे चल रही है।

प्रश्न यह है कि “जब हर सैंपल जांच के लिए तरस” रहा है तो “23 करोड़ की “लैब किसकी मेहरबानी से अधूरी” पड़ी है। सीएनडीएस पर “कार्रवाई का हंटर कब चलेगा”। और जब तक लैब चालू नहीं होती, तब तक मिलावटखोरों को खुला लाइसेंस किसने दे दिया। डीएम साहब, मवई की दीवारें पूछ रही हैं कि हमारी टेस्टिंग कब होगी। क्योंकि जब तक लैब कोमा में है, तब तक बुंदेलखंड की थाली में जहर परोसना सबसे आसान धंधा है ! डेडलाइन को 3 साल बीत गए। अब तो फाइल से निकलकर जमीन पर उतरना चाहिये था। वरना अगला खाद्य कांड इसी लापरवाही की कोख से जन्म लेगा?

 
 

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