जन औषधि पर ‘डाक्टरों’ का ‘डाका’: सस्ती दवा से तौबा, कमीशन से यारी, सिस्टम मौन !

• शरद मिश्रा

बांदा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना” को बांदा में खुलेआम बर्बाद किया जा रहा है और इस बार खलनायक हैं वे सरकारी डॉक्टर जिन पर जनता की सेवा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ! यह योजना गरीबों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती जेनरिक दवा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन डॉक्टर इसे अपनाने की बजाय अपने निजी कमीशन बिचौलियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं।

मरीज जब जन औषधि केंद्र से दवा खरीदकर दिखाता है तो डॉक्टर कह देते हैं “यह दवा काम नहीं करेगी !” बांदा के राजकीय जिला पुरुष चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र चालू है, लेकिन डॉक्टर अपने कमीशनधारी ब्रांड्स से जुड़ाव के चलते इस केंद्र से दूरी बनाए हुए हैं। परिणाम गरीब मरीज बाजार की महंगी दवाओं के बोझ तले दबे जा रहे हैं। एक कथित पत्रकार ने तो जन औषधि केंद्र को धमकाया कि वे 10 की सरकारी इंजेक्शन न बेचें, क्योंकि इससे उसकी मोटी कमाई पर चोट पड़ रही थी। विरोध करने पर उस पत्रकार ने फर्जी खबर छापकर केंद्र को ही बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया।

सीएमओ ने स्वयं केंद्र का निरीक्षण कर स्पष्ट किया “यहाँ सभी कार्य नियमानुसार चल रहे हैं, फर्जी तरीके से बदनाम किया जा रहा है।” जनपद बांदा में खोले गए 11 जन औषधि केंद्रों में से अधिकांश में बिक्री इतनी कम है कि फार्मासिस्ट का वेतन निकालना भी मुश्किल हो गया है। फार्मासिस्ट दिनभर खाली बैठते हैं मरीज आते हैं, मगर डॉक्टर जन औषधि की दवा नहीं लिखते। परियोजना के वेंडर प्रीतेश भारत मिश्रा ने बताया कि वह डॉक्टरों को योजना समझाते हैं, लेकिन कमीशन के अभाव में वे दवाएं लिखने को तैयार नहीं। उन्होंने तथाकथित पत्रकार की करतूत की लिखित शिकायत लखनऊ और जिलाधिकारी को भेजने की बात कही है।

 
 

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