- विनोद मिश्रा
बांदा । प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक में सांसद आरके पटेल ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की तैनाती पर सवाल उठा कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को पसीना-पसीना कर दिया, वहीं सदर विधायक प्रकाश दिवेदी ने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और शीघ्रता पर जोर दिया। जिलाधिकारी आनन्द सिंह से प्रभारी मंत्री को गोल्डन कार्ड के लिए वर्ष 2011में बनी सूची में छूटे हुये पात्र लोगों को शामिल करनें का सुझाव देकर गरीबों की स्वास्थ सेवाओं के प्रति अपनी दरिया दिली दिखाई।इसके साथ ही धान खरीद का 7065 किसानों का करीब 32.8 करोड़ रुपये भुगतान का मामला भी उठा। इसका जल्द भुगतान के प्रभारी मंत्रीलाखन सिंह ने निर्देश दिये। समीक्षा बैठक की य़ह खासियत रही कि इसमे पंचायत चुनावों में परचम फहराने की कोशिशों के तहत ग्रामीण स्तर पर जनहित कारी योजनाओ पर विशेष निशाना रहा।

इस दौरान प्रभारी मंत्री ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि अन्ना पशुओं को गोवंश आश्रय स्थलों में प्राथमिकता से रखा जाए। इनके झुंड से किसानों की फसलों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सके। सीएमओ को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड पात्र व्यक्तियों के ही बनाए जाएं। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह से कहा कि जिन लोगों के नाम सन 2011 की सूची में नहीं हैं, ऐसे पात्र लोगों के नाम भारत सरकार को पत्राचार कर भेजें, ताकि वह भी योजना से लाभान्वित हो सकें।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 195 विद्यालयों का काम पूरा करा लिया गया है। सांसद आरके सिंह पटेल ने कहा कि छात्र संख्या के मानक के विपरीत शिक्षकों की तैनाती की गई है। प्रभारी मंत्री ने बीएसए को निर्देश दिए कि छात्रों के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती की जाए और सूचीजनप्रतिनिधियों को भी दी जाए।

सुमंगला योजना के बाद नलकूप विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 656 नलकूप संचालित हैं, जिसमें 21 नलकूप बंद हैं। बंद नलकूपों की मरम्मत कराकर चालू करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रचार-प्रसार कर किसानों को लाभ दिया जाए। शिविर के जरिए अन्नदाताओं को जोड़ा जाए।

कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना से कहा कि जिला बदर अपराधी किसी कीमत में जिले में न रहे। महिला संबंधी मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए। पॉक्सो एक्ट के मुकदमों की हर माह समीक्षा की जाए। कानून व्यवस्था ऐसी हो कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नजर आना चाहिए। पंचायत चुनाव को देखते हुए ग्राम सुरक्षा समिति को पुन: सक्रिय कर हर गांव में बैठक कराई जाए। डीएम आनंद कुमार सिंह आश्वासन दिया कि जिला योजना समिति की बैठक में जो परिव्यय निर्धारित किया गया है, उसका सभी विभागों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। बजट का सदुपयोग किया जाएगा। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रामकेश निषाद,राजकरन कबीर, एसडीएम सदर सुधीर कुमार, सीडीओ हरिश्चन्द्र वर्मा, सीएमओ डॉ. एनडी शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी संजय अग्रवाल, परियोजना निदेशक डीआरडीए आरपी मिश्र आदि मौजूद रहे।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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