रोडवेज का ‘तानाशाही सिस्टम’: कैश नहीं तो ‘सफर’ नहीं, डिजिटल व्यवस्था बनी मज़ाक ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। सरकार जहां एक तरफ देश को डिजिटल भुगतान की ओर ले जाने के लिए यूपीआई और कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, वहीं बांदा रोडवेज से सामने आया एक मामला इस पूरी मुहिम पर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि बांदा से कानपुर जा रही रोडवेज बस में एक यात्री ने जब यूपीआई से किराया देने की कोशिश की तो परिचालक ने ऑनलाइन भुगतान लेने से ‘साफ इनकार’ कर दिया। इतना ही नहीं, ‘कथित रूप से यात्री को बस से नीचे उतार’ दिया गया। अब मामला मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल तक पहुंच गया है और रोडवेज विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं।

इमरान अली के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3:30 से 3:45 बजे के बीच वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस संख्या यूपी 90 टी 5525 से कानपुर जाने के लिए सवार हुए थे। यात्रा के दौरान जब टिकट लेने की बारी आई तो उन्होंने परिचालक से यूपीआई के माध्यम से किराया भुगतान करने की बात कही। आरोप है कि परिचालक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा “मेरी मर्जी है, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूंगा। कैश दीजिए, नहीं तो बस से उतर जाइए।”

इमरान अली के मुताबिक उनके पास नकदी नहीं थी और यूपीआई से भुगतान की सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन परिचालक के कथित रवैये के कारण उन्हें मजबूरी में बस से उतरना पड़ा। यात्री ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी परिवहन सेवा में ही डिजिटल भुगतान को लेकर यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। यह मामला सिर्फ एक यात्री और परिचालक के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी परिवहन व्यवस्था में डिजिटल सुविधाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े करता है।

 
 

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