
- विनोद मिश्रा
बांदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांदा दौरे के बाद जिले में सियासी भूचाल आ गया है। योगी ने जिले की चार विधानसभाओं में से सिर्फ सदर और बबेरू को 710 करोड़ की विकास परियोजनाओं से नवाजा, जबकि भाजपा की ही दो सीटें तिंदवारी और नरैनी को पूरी तरह “नजरअंदाज” कर दिया। इसी “भेदभाव” को लेकर अब “सियासी गलियारों” में “खुसर-पुसर” तेज हो गई है।
बांदा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। सदर से भाजपा के प्रकाश द्विवेदी,न रैनी सुरक्षित से ओम मणि वर्मा, तिंदवारी से जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद और बबेरू से सपा के विशंभर सिंह यादव विधायक हैं। यानी 3-1 का स्कोर भाजपा के पक्ष में है। लेकिन योगी की घोषणा में पलड़ा उल्टा दिखा। सदर को अकेले 596.62 करोड़ की 85 परियोजनाओं का उपहार दिया गया जिसमें 425.52 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। वहीं सपा की बबेरू सीट पर मेहरबानियां बरसाते हुये 144 परियोजनाएं मिलीं, लेकिन राशि सिर्फ 113.39 करोड़ रही। कुल मिलाकर दोनों सीटों पर 710.01 करोड़ खर्च होंगे।
अब असली प्रश्न यहीं से शुरू होता है। जब 3 सीटें भाजपा की हैं तो नरैनी और तिंदवारी को एक रुपये की भी सौगात क्यों नहीं मिली ? क्या यह 2027 के चुनाव से पहले “सामाजिक समीकरण साधने” की कवायद है या फिर स्थानीय नेताओं से किसी नाराजगी का नतीजा? सियासी जानकारों का मानना है कि बबेरू में 144 परियोजनाएं देकर सीएम ने पिछड़ा और दलित वोट साधने की कोशिश की है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी ‘अंदर ही अंदर खफा’ हैं। उनका कहना है कि “जब अपनी सरकार, अपने विधायक, अपना मंत्री है तो फिर सौतेला व्यवहार क्यों? विपक्ष को बैठे-बिठाए मुद्दा मिल गया है। सपा इसे “डबल इंजन की फेल नीति” बता रही है। फिलहाल बांदा की जनता और कार्यकर्ता एक ही सवाल पूछ रहे हैं “710 करोड़ की गंगा सिर्फ दो में बहाई, तो बाकी दो की बारी कब आएगी ?”
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