– समीक्षा बैठक में अधिकारियों के छूटे छक्के !
- रामबाबू निषाद
बांदा ।प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिले में अपेक्षित परवान नहीं चढ़ पा रही। इसके चलते जिलाधिकारी विभागीय अधिकारियों पर काफी खफा हैं। इस संदर्भ में उन्होनें फटकार भी लगाई है। उन्होनें मत्स्य पालन प्रगति की समीक्षा की ।इस अवसर पर डीएम ने समिति के जरिए लाभार्थियों को सत्यापन कराने के निर्देश दिए, जिससे पात्र लाभार्थी को ही योजना का लाभ मिल सके। धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। मत्स्य अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष 1140 मत्स्य पालकों के क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य है।
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान डीएम आनंद सिंह ने धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। मत्स्य अधिकारी हरीचंद्र वर्मा ने बताया कि पीएम मत्स्य संपदा योजना मई माह में लागू हुई है। इसमें चयन के लिए प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। दस अगस्त तक योजना के आवेदन लिए गए हैं। योजना का उद्देश्य मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना है। कुल 176 आवेदन आए हैं। 18 आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया है। आठ आवेदन निरस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिले में 1140 मत्स्यपालकों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाने हैं। डीएम ने कहा कि जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद ही पात्रों का चयन किया जाए। बैठक में केन कैनाल प्रखंड एक्सईएन अरविद पांडेय, उपायुक्त मनरेगा वेद प्रकाश मौर्य आदि मौजूद रहे।

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