- विनोद मिश्रा
बांदा। गेहूं खरीद व्यवस्था पूरी तरह “बेपटरी” हो चुकी है ! “हालात इतने विस्फोटक” हैं कि अब यह “मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव” का रूप लेता दिख रहा है। बोरों की भारी कमी ने खरीद प्रक्रिया को “ठप” कर दिया है! “किसान अपनी फसल के साथ सरकारी मंडियों में दर-दर भटकने को मजबूर” हैं। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेता और पूर्व विधायक दलजीत सिंह ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन पर सीधा हमला बोला है।
दलजीत सिंह ने तीखे शब्दों में कहा कि सरकार ने एक अप्रैल से खरीद शुरू करने की घोषणा तो कर दी,लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। आरोप लगाया कि जिम्मेदार अफसरों की अनदेखी और ढिलाई के कारण किसान आज खुले आसमान के नीचे अपनी फसल के साथ परेशान खड़े हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
मंडी परिसर स्थित पीसीएफ गेहूं खरीद केंद्र इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, जहां रोजाना किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली में गेहूं लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बोरों की कमी के कारण उनकी फसल खरीदी ही नहीं जा रही। सुबह से लाइन में लगने के बावजूद किसान शाम तक इंतजार करते रहते हैं,अंत में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है।
दलजीत सिंह ने मौके की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि “किसान खुले में गेहूं डालकर बोरों का इंतजार कर रहे हैं,यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि बीते एक सप्ताह से लगातार बोरों की कमी की बात कही जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है ! स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए रातभर जागने को मजबूर हैं। तेज धूप, मौसम की मार और चोरी का खतरा इन सबके बीच किसान दिन-रात संघर्ष कर रहा है। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा है।
पूर्व विधायक दलजीत ने जिला प्रशासन पर प्रश्न उठाया है। कहा कि “जब सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद की बात करती है, तो फिर प्रशासन बुनियादी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर रहा ?” उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ, तो यह मुद्दा किसान बड़ा आंदोलन बन सकता है ! यह सरकार की प्रतिष्ठा पर बड़ा उंगली उठाने का काम होगा। संवेदनशील मामले में प्रशासन की कथित लापरवाही उचित नहीं हैं!
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