- विनोद मिश्रा
बांदा। नगर पालिका बांदा बोर्ड के गठन को एक साल बीत चुका है। मगर भाजपा अब तक मनोनीत सभासद तय नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ, मनोनीत सभासद बनने के लिए सिफारिशों का दौर तेज हो गया है। कुछ लोग लखनऊ तक पैरवी कर रहे हैं। नगर पालिका बांदा में मनोनीत सभासद के 5 पद हैं। सत्ताधारी दल ही इन पदों पर नियुक्ति करता है। मगर अक्सर मनोनीत सभासदों की घोषणा देर से ही होती है।

पिछले बोर्ड के गठन के भी डेढ़ साल बाद मनोनीत सभासदों की घोषणा हो पाई थी। मौजूदा बोर्ड का गठन पिछले साल जून में हुआ था। उसके बाद एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है। फिर भी मनोनीत सभासद के लिए भाजपा 5 नाम तय नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव के बाद मनोनीत सभासद के नाम तय होने की सुगबुगाहट तेज हुई थी। अब फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। सूत्राें के मुताबिक अपने-अपने गुट के व्यक्ति को मनोनीत सभासद बनाने के लिए भाजपा नेताओं में खींचतान भी है। दूसरी तरफ, लखनऊ तक सिफारिशों का दौर जारी है।

मनोनीत सभासदों के अधिकार की बात कहें तो शहर के किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सदन में प्रस्ताव रख सकते हैं। हालांकि, इन्हें पालिका कार्यकारिणी में वोट देने का अधिकार नहीं है। विधान परिषद सदस्य चुनाव में भी ये वोट नहीं डाल सकते। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मनोनीत सभासद के लिए नाम फाइनल करते समय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी तरजीह मिलेगी। इसके अलावा जिन वार्डों में भाजपा के सभासद चुनाव हार गए हैं, वहां से पार्टी किसी व्यक्ति को मनोनीत सभासद बना सकती है।
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