तीन नए कानून के विरोध में अधिवक्ताओं में उबाल: राष्ट्रपति को सम्बोधित सौंपा ज्ञापन

विनोद मिश्रा

बांदा। जिला अधिवक्ता संघ में तीन नए कानूनों को लेकर उबाल है। उनमें विरोध का ज्वाला मुखी सा धधक गया है। नये कानून में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अलावा साक्षी विधि के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। अधिवक्ता संघ ने विरोध विरोध स्वरूप ताल ठोंक दिया है। अधिवक्ताओं नें मंगलवार को संघ के अध्यक्ष अशोक दीक्षित एवं पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू के नेतृत्व में लामबंद हुये। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया।

तीन नए कानून के विरोध में अधिवक्ताओं में उबाल: राष्ट्रपति को सम्बोधि सौंपा ज्ञापन — **Advocates are furious against the three new laws: Memorandum addressed to the President submitted**

ज्ञापन में कहा गया है की उक्त तीनों नए कानून 1 जुलाई से लागू किए जाने का घोर विरोध है। मांग रखी है की कानून के इस परिवर्तित स्वरूप पर पुनर्विचार करें। इन तीनों कानूनों को व्यवस्थित करने के बाद ही लागू किया जाए। कहा कि नया परिवर्तित स्वरूप कानून और संविधान की मनसा के विपरीत है। इस दौरान संघ के महासचिव राम प्रकाश शिवहरे ,चंद्रशेखर तिवारी प्रमोद कुमार सिंह, नीरज कुमार वर्मा, दिनेश कुमार, बृजेश कुमार द्विवेदी, कमलेश प्रसाद अनुरागी, राम सिंह प्रशांत कुमार कश्यप, आदि मौजूद रहे। वहीं तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी नए कानून के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया एसडीएम को दिया।

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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