
- विनोद मिश्रा
बांदा। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल अब राजनीति के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 6.21 करोड़ के खनिज तहबाजारी घोटाले के जांच में दोषी ठहराए जाने के बाद न केवल उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है, बल्कि अब वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी अप्रत्यक्ष हमला कर अपनी बेबसी जता रहे है ! मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में जब सुनील पटेल मीडिया के सामने आए, तो उनकी बदहवासी और घबराहट साफ झलक रही थी ! उन्होंने खुद कहा ‘कोई मेरी नहीं सुन रहा, कम से कम आप मीडिया के लोग तो सुनिए और लिखिए’।

सूत्रों की मानें तो महोबा डीएम गजल भारद्वाज द्वारा की गई जांच में सुनील पटेल एक भी ठोस जवाब नहीं दे पाए। उनकी ओर से राजनीतिक रसूख, सरकारी दबाव, और ऊपर तक पहुंच की तमाम कोशिशें पूरी तरह नाकाम रहीं। अब सुनील पटेल एक भ्रष्टाचार के ‘सुपर खिलाड़ी’ और ‘सत्ता संरक्षित अनाड़ी’ की छवि में दिख रहे हैं। जैसे ही यह रिपोर्ट बाहर आई, जिला पंचायत के हर विभाग, हर कर्मचारी में हड़कंप मच गया। अब सबकी निगाहें शासन पर टिकी हैं, जो अगले एक पखवाड़े के भीतर बड़ा फैसला सुना सकता है। जांच रिपोर्ट में न केवल सुनील पटेल दोषी पाए गए हैं, बल्कि उनके सहयोगी अधिकारी भी कार्रवाई झेल चुके हैं। कोई निलंबित तो कोई ट्रांसफर की मार झेल चुका है।

सुनील पटेल ने मीडिया से वार्ता में यह कहकर सबको चौंका दिया कि “मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात रखी थी, उन्होंने धैर्यता पूर्वक सुना लेकिन उनके निर्देशों को मातहत अधिकारियों ने नजर अंदाज कर दिया !” या यह सुनील पटेल की यह सोची-समझी चाल है, जनता को गुमराह कर खुद को पीड़ित साबित करने की ? जिले की जनता का यह मानना है कि “योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति” पर कायम रहेगी ? सुनील पटेल पर, कानून का डंडा चलेगा ? यह घोटाला सिर्फ 6.21 करोड़ रुपये का नहीं है यह भ्रष्ट प्रशासनिक संस्कृति, सत्ता संरक्षित लूट, और जनता के विश्वास पर हुए ‘हमले’ की कहानी है ! अब देखना यह है कि शासन इस ‘घोटाले के धुरंधर’ को कैसे जवाब देता है ?
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