- विनोद मिश्रा
बांदा। बुंदेलखंड में सरकार प्राकृतिक खेती में किसानों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षण देने पर 68 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार ने केंद्र को एक और योजना भेजी है, जिसमें गंगा नदी के किनारे के जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत 20 और जिलों को शामिल करने की मांग की गई है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शनिवार को यहां कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मेले में आये हुये थे। समापन अवसर पर बोले कि राज्य सरकार ने आने वाले समय में पूरे राज्य में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी सात जिलों में गाय आधारित जैविक खेती शुरू करने का फैसला किया है।
सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षण देने पर 68 करोड़ खर्च करेगी, ताकि वे विष मुक्त खाद्यान्न उगा सकें और इससे छुटकारा पाने के अलावा अपनी आय बढ़ा सकें।
मंत्री ने कहा, केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी गई 68 करोड़ रुपये की योजना के अनुसार, बुंदेलखंड के सात जिलों के सभी 47 विकास खंडों में गाय आधारित खेती शुरू की जाएगी।” उन्होंने कहा, “50 हेक्टेयर के 470 समूहों में 15,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती शुरू की जाएगी।
शाही ने कहा कि सरकार ने केंद्र को एक और योजना भेजी है, जिसमें गंगा नदी के किनारे के जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत 20 और जिलों को शामिल करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा, “इस योजना के तहत, 20 नए जिलों में गंगा के दोनों किनारों पर 5 किमी के दायरे में 85,710 हेक्टेयर भूमि वाले 1714 क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है।
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