जीएसटी लाभ बना मज़ाक: जनता बोली बांदा में सब ‘हवा-हवाई, प्रशासन पर उठे सवाल !

• विनोद मिश्रा

बांदा। केंद्र सरकार ने जनता की जेब हल्की करने और महंगाई का बोझ कम करने के लिए जीएसटी दरों में कटौती की, लेकिन बांदा में इस फैसले का असर आम जनता की थाली और जेब पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जीएसटी स्लैब घटने के बावजूद शहर के बाजारों और दुकानों में पुराने रेट ही वसूले जा रहे हैं। इससे नाराज जनता अब सीधे सरकार, जिला प्रशासन और सत्ता पक्ष के नेताओं पर निशाना साध रही है।

शहर के किराना, जनरल स्टोर, मेडिकल, कपड़ा और डेयरी उत्पाद की दुकानों पर पुराने रेट ही लागू हैं। अमूल दूध अभी भी 70 रुपये लीटर बिक रहा है। यही हाल किराने और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं का है। ऑनलाइन स्टोर्स तक में कटौती का असर नहीं दिख रहा।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कंपनियों और सप्लायर्स की ओर से उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इसलिए वे भी पुराने रेट पर माल बेचने को मजबूर हैं। लेकिन आम जनता का तर्क है कि व्यापारियों को तो राहत मिल रही है, मगर उसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की सुस्ती से स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर अधिकारी दुकानों की चेकिंग करें और नियमों का पालन कराएं, तो जीएसटी कटौती का लाभ स्वतः ही उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।

हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी कटौती का असर दिख रहा है और गाड़ियों के दामों में कमी आई है। मगर प्रश्न यह है कि क्या आम आदमी सिर्फ गाड़ी खरीदेगा या रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करेगा ? शहरवासियों का कहना है कि सत्ता पक्ष के नेताओं को आगे आकर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग के साथ बैठक करनी चाहिए। बाजारों में छापेमारी कर दुकानदारों को जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मजबूर करना चाहिए। क्योकि प्रशासन की चुप्पी और व्यापारियों की मनमानी अब लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है।

 
 

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