डीएम के ‘गुस्से’ से विभाग में ‘हड़कंप’ : लापरवाहों का ‘रोका’ वेतन, अफसरों को ‘अल्टीमेटम’

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिला पोषण समिति की बैठक उस वक्त “हड़कंप” मच गया, जब “विभागीय लापरवाही और कथित भ्रष्ट रवैये” को देखकर डीएम जे. रीभा “स्वयं दंग” रह गईं। बैठक के दौरान बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखी नाराजगी जताते हुए डीएम ने न केवल अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि एक मुख्य सेविका का वेतन रोकते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी तलब कर लिया।

जिलाधिकारी बच्चों के वजन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे गृह भ्रमण, वीएचएसएनडी दिवस की गतिविधियों और पोषाहार वितरण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा कर रही थीं। इसी दौरान कई योजनाओं में बेहद खराब प्रगति सामने आई, जिससे प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। बाल विकास योजना बबेरू की मुख्य सेविका की प्रगति खराब पाए जाने पर डीएम ने जनवरी माह का वेतन रोकने के आदेश दिए। वहीं तिंदवारी और कमासिन परियोजना में आभा आईडी समेत अन्य प्रमुख इंडिकेटरों में प्रगति असंतोषजनक मिलने पर मुख्य सेविका और बाल विकास परियोजना अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया।

पोषाहार वितरण की समीक्षा के दौरान सामने आया कि चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से मात्र 68 प्रतिशत वितरण ही हो सका है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि चालू माह में शत-प्रतिशत पोषाहार वितरण फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य और ड्यू लिस्ट के अनुसार पात्र लाभार्थियों के आवेदन तत्काल अग्रसारित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 
 

---