लघु सिंचाई विभाग में करोड़ों की साइलेंट लूट: किसानों की योजनाओं में मलाई काट रहे अफसर !

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले का लघु सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा इतिहास रच रहा है। बड़े मालदार विभाग भी आनुपातिक रूप में इस विभाग से ‘नीचे’ हैं। किसानों के लिये ‘मुख्य मंत्री निशुल्क बोरिंग योजना’ में कथित रूप से करोड़ों की मलाई काट रहें हैं ! इस विभाग में बड़ी खामोशी से भ्रष्टाचार का समुद्र हिलोरें ले रहा है ! भ्रष्टाचार के इस क्रम में विभाग के जिम्मेदार अफसर प्रति वर्ष करोड़ों में बंदर बांट का घनघोर खेल- खेल रहें है। यह सारा कार्य चहेते ठेकेदाररों के माध्यम से फर्जी बिल वाउचर के द्वारा साईलेंट लूट का क्रम जारी है।

इसी क्रम में एक छोटा उदाहरण फिलहाल पेश कर रहें हैं। ग्राम पंचायत पल्हरी में कृषक मोहन मिश्रा नें लघु सिंचाई विभाग से माध्यम गहरे नलकूप के तहत बोरिंग कराया। इस योजना में 60 मीटर तक रिंग मशीनों से बोरिंग होती है। इसमें लागत का पचास प्रतिशत या अधिकतम एक लाख 75 हजार का अनुदान मिलता है। इसके अतिरिक्त जल वितरण प्रणाली के लिये 14 हजार एवं ऊर्जीकरण पर 68 हजार का प्राविधान है। अधिकतम 2 लाख 57 हजार रुपये अनुमन्य है। अब कृषक मोहन मिश्रा का जो 2024- 25 में बोरिंग पर वास्तविक विवरण खर्च जो दिखाया गया है उसमें व्यापक अंधेर गर्दी है। ड्रिलिंग एवं असेंबली खर्च प्रति मीटर 428 रुपया, कम्प्रेशर चार्ज 2150 रुपया प्रति घंटा की दर से आठ घंटा दिखाया गया है।

जबकि कम्प्रेसर मात्र एक घंटा चला और अधिकतम प्रति घंटा एक हजार रुपया ही बाजार में प्रचिलित है। इसी प्रकार ट्रांसप्रोटेशन चार्जेज, पाईप, प्री गेविल आदि अन्य खर्चों में वास्तविकता से कहीं अधिक व्यय दिखाकर सरकारी धन की लूट की गई है। यदि इस बोरिंग की सरकारी अभिलेखीय जांच हो तो छोटे से लेकर बड़े अफसर तक फंसे नजर आयेंगे। यह तो हमनें एक उदाहरण दिया है। जिले में हुई अब तक की अधिकांश नलकूप बोरिंग में हुये भ्रष्टाचार का हम क्रम वार खुलासा करेंगें। हालांकि हमनें इस संबंध में विभाग के सहायक अभियंता विजय कुमार सिंह से बात की लेकिन वह सवालों के जवाब की जगह मुद्दे से इतर ही बात करते रहे।

 
 

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