सामूहिक विवाह योजना में नई व्यवस्था लागू: बायोमेट्रिक व फेस आईडी से होगा सत्यापन

• शरद मिश्रा

बांदा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब गड़बड़ियों को रोकने के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है। जिले में इस बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले वर-वधू का बायोमेट्रिक और फेस आईडी के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक अवस्थी ने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

इसमें 60 हजार रुपये सीधे बेटी के खाते में, 25 हजार रुपये विवाह का सामान और 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से अब तक 154 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन सभी आवेदनों का सत्यापन अब नए नियमों के तहत बायोमेट्रिक और फेस आईडी द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद ही वर-वधू एक-दूसरे को वरमाला पहनाएंगे।

अभिषेक अवस्थी ने बताया कि कई जिलों में पहले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गड़बड़ियां सामने आई थीं। पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया और कुछ लोगों ने गलत तरीके से इसका लाभ उठाया। ऐसे में बायोमेट्रिक सत्यापन एक प्रभावी कदम के रूप में देखा जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा, “हम चाहते हैं कि योजना का लाभ वास्तव में उन लोगों को मिले, जो इसके पात्र हैं। इसी वजह से हमने इस बार कड़ी व्यवस्था की है।

 
 

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