बिजली संकट चरम पर : जनता बेहाल, प्रशासन लाचार, उमस भरी गर्मी में इंसाफ की तलाश

• विनोद मिश्रा

बांदा। भीषण गर्मी और लू की चपेट में झुलसते बुंदेलखंड के लोगों पर अब बिजली संकट ने दोहरी मार की है। बिजली की मांग 550 मेगावाट, लेकिन आपूर्ति केवल 350 मेगावाट यही कारण है कि शहरों में 16 घंटे और गांवों में सिर्फ 10 घंटे ही बिजली नसीब हो रही है। शासन के 24 घंटे बिजली देने के दावे अब कागज़ों में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। शासन की गाइडलाइन कहती है कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन जून की तपती दोपहरों में यह वादा कहीं नजर नहीं आता। स्थिति यह है कि जहां-तहां ट्रांसफार्मर फुंक रहे हैं, केबल पिघल रहे हैं और कटौती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।

शहर और गांवों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 120 करोड़ रुपये का बजट मिला, लेकिन बिजली विभाग की सुस्ती के कारण अब तक कार्य पूरे नहीं हो सके। न ट्रांसफार्मर बदले गए, न क्षमता वृद्धि की गई और न ही नई लाइनें डाली गईं। नतीजा ‘हर दिन फुंकते ट्रांसफार्मर, 72 घंटे तक अंधेरे में डूबे गांव, और लाचार जनता’।

गर्मी से राहत पाने के लिए आम लोगों ने एसी, कूलर और फ्रीज जैसे उपकरणों का प्रयोग तो बढ़ा दिया, लेकिन बिजली तंत्र उतना मजबूत नहीं हो सका। आम घरों में अब दो-दो एसी चल रहे हैं, लेकिन उनके कारण लाइनें ओवरलोड हो रही हैं, ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहे हैं और बिजली विभाग बदहवासी में कटौती कर रहा है।

बिजली संकट को लेकर जनता में भारी आक्रोश है, लेकिन शासन-प्रशासन इस पर मौन साधे बैठा है। अधिकारियों के दावे कागज़ी, जमीनी सच्चाई बिलकुल उलट। ट्रांसफार्मर फुंकने पर शहरी इलाकों में 24 घंटे में बदले जाने का दावा किया जाता है, लेकिन गांवों में यह काम 72 घंटे से अधिक समय तक लटक जाता है।

 
 

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