बांदा : तीन माह से वेतन के लाले, कैसे जले घर का चूल्हा …

– 118 कार्मिकों के साथ परिवार पालने का संकट
– आईटीआई डिप्लोमाधारक कर्मचारियों ने सेवा प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन
– समस्या समाधान न होने पर 10 जुलाई को धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

• विनोद मिश्रा

बांदा। एक नहीं बल्कि तीन माह से रोडवेज में कार्यरत 118 कार्मिकों को वेतन न मिलने के कारण उनका परिवार भुखमरी की नौबत पर पहुंच गया है। हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यूपी रोडवेज इंपलाइज यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को रोडवेज में कार्यरत आईटीआई डिपलोमाधारक कर्मचारियों ने सेवा प्रबंधक को ज्ञापन दिया। चेतावनी दी कि समस्या समाधान न हुआ तो 10 जुलाई को धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

मालुम हो कि रोडवेज की विभिन्न कार्यशालाओं में 118 आईटीआई डिप्लोमाधारक कर्मी कार्यरत हैं। इन लोगों को तीन माह से अप्रैल, मई और जून माह का वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहा है। कई कर्मियों के घरों में चूल्हा जल पाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों से कर्ज लेकर दो जून की रोटी का इंतजाम किया जा रहा है। शुक्रवार को सभी 118 कार्मिकों ने चित्रकूटधाम मंडल के सेवा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि आईटीआई कार्मिकों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग लेवर का टेंडर निकालकर अपनी चहेती फर्म को टेंडर देकर इन कार्मिकों को हटाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण इन कार्मिकों का आर्थिक, मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न किया जा रहा है। कार्मिकों ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि उनका तीन माह का वेतन जल्द से जल्द दिलाया जाए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होंगे।

ज्ञापन में मांग की गई है कि कार्यशालाओं में तैनात कार्मिकों का माह मार्च, अप्रैल एवं मई का अवशेष वेतन भुगतान किया जाए, कोविड लाकडाउन की अवधि माह मार्च, अप्रैल और मई 2020 में जिन कार्मिकों का भुगतान नहीं किया गया है अथवा कटौती की गई है, उनकी सूची के आधार पर अवैध कटौत्ी निरस्त करते हुए भुगतान किया जाए। यह भी कहा गया है कि कार्मिकों की जिनकी प्रतीक्षा समय पूरा हो गया है, उनकी वेतन वृद्धि उसी तिथि से लगाई जाए तथा उसका अवशेष एरियर भुगतान किया जाए। कार्यरत कर्मचारियों को परिचय पत्र अथवा लाकडाउन आदि की स्थिति में ड्यूटी में आने-जाने के लिए ड्यूटी परिचय पत्र जारी किए जाएं। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में घायल होने वाले या अकाल मौत का शिकार होने की दशा में सामाजिक सुरक्षा के लिए ईपीएफ की तरह सभी कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंश कराया जाए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों के अलावा सभी कार्मिक मौजूद रहे। चेतावनी दी है कि अगर कार्रर्वइा नहीं की गई तो 10 जुलाई को कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 

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