डीएम अमित आसेरी नें ‘हौंका’: अधिकारी हुये भयभीत, क्या सुधरेगी तस्वीर !

• विनोद मिश्रा

बांदा। डीएम की ‘सख्ती’ से लगा की शायद ‘बांदा सुधरेगा’। जिला उद्योग बंधु और व्यापार बंधु समिति की बैठक में डीएम अमित आसेरी ने जिस ‘सख्ती से अधिकारियों को निर्देश’ दिए, उससे औद्योगिक क्षेत्र से लेकर शहर की बाजार व्यवस्था तक में ‘बड़े सुधार’ की ‘उम्मीद जग’ गई है। डीएम ने साफ कह दिया है कि अब ‘लापरवाही’ नहीं चलेगी। ‘तय समय पर काम पूरा करना ही होगा, नहीं तो सीधे शासन स्तर पर पत्राचार’ किया जाएगा।बैठक में सबसे बड़ा निर्देश ‘बिजली विभाग’ के लिए रहा। सड़क के बीच में खड़े बिजली के खंभों को हटाने के लिए डीएम ने 15 दिन का ‘अल्टीमेटम’ दे दिया है। यदि इस ‘अवधि में खंभे नहीं हटे’ तो ‘विभाग की कार्यप्रणाली’ की ‘रिपोर्ट शासन’ को भेजी जाएगी। भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र की ‘दशा सुधारने’ के लिए भी डीएम ने ‘बड़ा रोडमैप’ दिया है। वहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, साफ-सफाई, सड़क और नालियों की मरम्मत और अतिरिक्त प्रवेश द्वार पर बॉर्डर गेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यमियों की लंबे समय से चली आ रही स्वतंत्र विद्युत फीडर की मांग पर भी संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा गया है।शहर की ‘बिजली व्यवस्था’ पर भी डीएम ने ‘शिकंजा कसा’ है। संकट मोचन क्षेत्र के नए फीडर में ओवरलोडिंग की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ‘जांच रिपोर्ट तलब’ की है। खराब ट्रांसफार्मरों को तय समय में ठीक करने और बिजली की शिकायतों का ‘तुरंत समाधान’ करने को कहा है। इतना ही नहीं, अधिकारियों का ‘सीयूजी नंबर’ न मिलने पर जनता परेशान न हो,इसके लिए ‘वैकल्पिक सक्षम अधिकारी का नंबर भी सार्वजनिक’ करने का निर्देश दिया है।पेयजल और सड़कों की समस्या पर भी डीएम सख्त दिखे। गंदे पानी की शिकायत पर जल संस्थान के अधिकारियों को ‘तत्काल सुधार’ के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की बदहाली पर ‘नाराजगी’ जताते हुए नगर क्षेत्र में सर्वे कराकर जहां भी पैच वर्क या मरम्मत नहीं हुई है, वहां ‘प्राथमिकता’ के आधार पर ;काम पूरा कराने और अभियंताओं से स्थलीय जांच’ कराने को कहा है।बाजार की जाम और पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट को फूल वाली गली समेत अन्य स्थानों का निरीक्षण कर उपयुक्त ‘पार्किंग स्थल चिह्नित’ करने और ‘यातायात व्यवस्था सुचारू’ रखने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कठिया गेहूं से तैयार दलिया को ‘एक जनपद एक उत्पाद’ में शामिल कराने का ‘प्रस्ताव’ शासन को भेजने और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और स्वरोजगार योजना का ‘लाभ’ पात्र उद्यमियों को दिलाने के निर्देश दिए हैं।

 
 

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