
- विनोद मिश्रा
बांदा। लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार ‘मताधिकार’ पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत डढ़वा मानपुर में दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके “नाम बिना किसी सूचना, नोटिस या कारण” बताए “मतदाता सूची” से हटा दिए गए हैं। इस खुलासे के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है।
बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और शिकायत पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से गांव के स्थायी निवासी हैं, नियमित रूप से मतदान करते आए हैं,फिर भी अचानक उनके नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए। सबसे गंभीर बात यह है कि जिन लोगों के “नाम हटाए” गए हैं, उनका नाम किसी अन्य गांव, वार्ड या जिले की मतदाता सूची में भी दर्ज नहीं है। ऐसे में विचारणीय है कि आखिर किन परिस्थितियों में और किसके आदेश पर इन मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया?
ग्रामीणों के प्रतिनिधि रवि शिवहरे ने आरोप लगाया कि हटाए गए नामों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी नहीं थी। इसके बावजूद पात्र मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि “न तो कोई नोटिस मिला,न कोई सत्यापन” और न ही कोई कारण बताया गया। इससे पूरे मामले पर संदेह गहराता जा रहा है। लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर लोकतंत्र की बुनियाद माने जाने वाले मतदाता सूची से नाम हटाने जैसी गंभीर प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? रामऔतार, संतोष कुमार, शिवकरन, राजा, रामप्रसाद, शिवशरण समेत कई ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र सौंपते हुए मांग की है कि बिना कारण हटाए गए सभी पात्र मतदाताओं के नाम तत्काल बहाल किए जाएं। जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
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