सरकारी योजना पर ब्रेक: टैक्स ने रोका पहिया, युवाओं ने खींचे हाथ, रिटायर्ड के ‘सहारे’ सिस्टम

• शरद मिश्रा

बांदा। ग्रामीण इलाकों में “परिवहन व्यवस्था” सुधारने और “युवाओं को रोजगार” देने के “बड़े दावे” के साथ शुरू की गई “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना”। लेकिन यहां शुरू होने से पहले ही “लड़खड़ाती” नजर आ रही है। जिस योजना को गांव-गांव तक कनेक्टिविटी और युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बताया गया था,वही अब भारी रोड टैक्स और खर्चों के बोझ तले दबती दिख रही है। नतीजा युवा इससे दूरी बना रहे हैं और योजना अब रिटायर्ड कर्मचारियों के भरोसे चलने की कगार पर पहुंच गई है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, एआरटीओ और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 11 ग्रामीण मार्गों का चयन किया। संचालन की रूपरेखा तय हुई। कागजों पर सब कुछ व्यवस्थित दिखा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि योजना में युवाओं की भागीदारी बेहद कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक गणित है। योजना के तहत 28 सीटर बस पर 80 से 90 हजार रुपये तक का रोड टैक्स देना होगा।

इसके अलावा चालक-परिचालक का वेतन, डीजल, मेंटेनेंस और अन्य खर्च जोड़ने के बाद बचत नाममात्र रह जाती है। ऐसे में युवाओं का साफ कहना है कि यह योजना उनके लिए फायदे का सौदा नहीं,बल्कि घाटे का जोखिम है। प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक रामलवट ने भी माना कि रोड टैक्स की समस्या को शासन तक पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई राहत या दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। यही वजह है कि अब इस योजना में अधिकांश बसों का संचालन परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए जाने की स्थिति बन रही है।

 
 

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