गेहूं खरीद पर ‘संकट’: किसान ‘बर्बादी’ के कगार पर, सिस्टम हुआ ‘फेल’ !

• विनोद मिश्रा

बांदा। चित्रकूट मंडल में “बेमौसम बारिश” ने सिर्फ खेतों में “खड़ी फसल” ही नहीं उजाड़ी, बल्कि “सरकारी गेहूं खरीद व्यवस्था की पोल” भी खोलकर रख दी है। क्रय केंद्रों पर पहुंच रहा गेहूं “मानक से अधिक नमी” वाला होने के कारण “खरीद प्रक्रिया ठप” सी पड़ गई है, जिससे “किसान और केंद्र प्रभारी” दोनों ही “असमंजस की स्थिति में फंसे” हुए हैं। जिले में 30 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू की गई थी, लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह से लगातार हुई बारिश ने पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। बारिश के कारण गेहूं के दाने गीले हो गए हैं और उनकी प्राकृतिक चमक भी फीकी पड़ गई है।

मंडी समिति के विपणन केंद्र प्रभारी संदीप के अनुसार, वर्तमान में जो गेहूं क्रय केंद्रों पर आ रहा है, उसमें 20 से 25 प्रतिशत तक नमी पाई जा रही है, जबकि नियमानुसार 12 प्रतिशत तक नमी पर ही खरीद में छूट दी जाती है। बारिश से बचाव के लिए किसान जल्दबाजी में थ्रेसिंग कर गेहूं बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कई किसानों को शादी, बीमारी और अन्य जरूरतों के लिए तत्काल पैसों की आवश्यकता है, जिससे वे बिना सुखाए गेहूं बेचने को मजबूर हैं। वहीं केंद्र प्रभारी भी बड़ी दुविधा में हैं यदि वे अधिक नमी वाला गेहूं लौटाते हैं तो अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ती है, और यदि खरीदते हैं तो बाद में वजन घटने पर नुकसान की भरपाई उन्हें खुद करनी पड़ सकती है।

स्थिति को और गंभीर बनाते हुए कई केंद्रों पर बोरे की भारी कमी है। किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए खुद ही बोरे लेकर आना पड़ रहा है। पैलानी तहसील के खप्टिहा कलां स्थित क्रय केंद्र की स्थिति तो और भी चिंताजनक है,जहां न तो बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध है और न ही पर्याप्त बोरे। किसान खुले आसमान के नीचे गेहूं रखकर खरीद का इंतजार करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि खुले बाजार में गेहूं का भाव कम मिल रहा है, इसलिए वे सरकारी खरीद केंद्रों पर ही भरोसा कर रहे हैं। लेकिन यहां की अव्यवस्थाओं के कारण उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। यूपीएसएस के केंद्र प्रभारी शिव प्रसाद गुप्ता ने भी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए शासन से नमी के मानकों में ढील देने की मांग की है, ताकि किसानों को राहत मिल सके और खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके।

 
 

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