
- विनोद मिश्रा
बांदा। सदर तहसील में सामने आये एक “सनसनीखेज मामला” नें पूरे “प्रशासनिक तंत्र” पर “सवालिया निशान” खड़ा कर दिया है ? “युवक” ने आरोप लगाया है कि “घूस न देने की सजा उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटकर” दी गई। यह घटना न सिर्फ “चौंकाने” वाली है बल्कि “सरकारी दफ्तरों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और दबंगई की भयावह तस्वीर” भी सामने लाती है !

जमालपुर निवासी पीड़ित निपुण मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन किया था। प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें तहसील बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही कथित तौर पर उनसे 5 हजार रुपये की मांग की गई। पैसे देने से इनकार किया तो मामला तूल पकड़ गया।

आरोप है कि नायब तहसील दार एवं लेखपाल और उसके साथियों ने पहले उनके साथ गाली-गलौज की। फिर लात-घूंसों से हमला कर दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका, पीड़ित का दावा है कि उन्हें नायब तहसीलदार धनंजय पटेल के कक्ष में ले जाकर करीब 15 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। वहां भी मारपीट की गई। इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ।

इस पूरे घटनाक्रम ने तहसील परिसर को ‘न्याय के मंदिर’ की बजाय ‘दबाव और डर के अड्डे’ में बदलने के आरोपों को हवा दे दी है, जहां आम आदमी अपने अधिकार के लिए जाता है लेकिन उसे अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है? हालांकि, मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है, लेखपाल सुधीर यादव ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए युवक पर ही अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जिससे मामला और उलझ गया है।

घटना के बाद पीड़ित निपुण मिश्रा ने सिविल लाइंस चौकी में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, वहीं नायब तहसीलदार धनंजय पटेल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष सामने नहीं आ सका। सीओ सिटी मेविस टाक ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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