मंत्री रामकेश का ‘अल्टीमेटम’: अफसरों को 30 दिन की डेडलाइन, हर घर ‘पानी’ नहीं तो ‘जेल’ !

• विनोद मिश्रा

बांदा। बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र में लंबे समय से चल रही “पेयजल परियोजनाओं” की “धीमी रफ्तार” पर आखिरकार “सरकार का सख्त तेवर” सामने आ गया है। जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने “स्पष्ट शब्दों” में “चेतावनी” दी है कि 30 दिनों के भीतर हर घर तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

एक खास मुलाकात में मंत्री निषाद ने बताया कि क्षेत्र की सभी प्रमुख परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान बीजीसीसी और एल एंड टी कंपनियों के कार्यों की गति पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने सभी जिलों के अधिशासी अभियंताओं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की प्रगति की पूरी जानकारी दें और गांव-गांव जाकर समस्याओं का समाधान करें।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई या जानकारी छिपाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड और विन्ध्य जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाएं केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़ा संवेदनशील विषय हैं।

सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर इन क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मजबूत कर रही है, इसलिए तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। मंत्री रामकेश निषाद नें अपने कड़े रुख से स्पष्ट बता दिया है कि अब जल परियोजनाओं में देरी या ढिलाई पर सीधे जवाबदेही तय होगी। इन हालातों में आने वाले 30 दिन इन परियोजनाओं के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।

 
 

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