शासन का पंचायतों की बेलगाम घोड़ागाड़ी पर लगाम: एडवांस बजट पर रोक, डीएम का पहरा

• विनोद मिश्रा

बांदा। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों की मनमानी, भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर बजट की लूट ,वित्तीय लापरवाही और अनियमितताओं पर ‘बड़ा और कड़ा’ कदम उठाया है। अब पंचायतों को एडवांस में बजट नहीं मिलेगा, बल्कि विकास कार्य पूरे होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की अनुमति पर ही भुगतान होगा। इस फैसले ने जिलेभर की ग्राम पंचायतों में हड़कंप मचा दिया है। कई प्रधानों की नींद उड़ी हुई है।

अब तक शासन ग्राम पंचायतों को सीधे योजनाओं का बजट जारी करता था, लेकिन पंचायतें न तो समय से कार्य करवा पा रही थीं और न ही पूरी राशि खर्च। परिणामस्वरूप, मार्च 2025 में जिले को 17 करोड़ की बची हुई राशि वापस शासन को लौटानी पड़ी। इसी लापरवाही को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब ग्राम पंचायतों को विकास कार्य कराने के बाद बिल-बाउचर के साथ डीएम से अनुमोदन लेना होगा। इसके बाद ही डीपीआरओ कार्यालय द्वारा पंचायत को भुगतान किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद की मॉडल ग्राम पंचायतों को 33 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन समय रहते पंचायतें यह राशि खर्च नहीं कर सकीं। शासन को यह लगा कि विकास कार्यों के नाम पर बजट केवल शो-पीस बन कर रह गया है। इसका असर यह हुआ कि सरकार ने न केवल बजट आवंटन प्रणाली में बदलाव कर दिया, बल्कि ग्राम पंचायतों के कार्यों पर जिला प्रशासन की सीधी निगरानी भी लागू कर दी है। सीडीओ अजय कुमार पांडे ने कहा ग्राम पंचायतों को योजनाओं का अनुमोदन पहले भी कराना पड़ता था, अंतर सिर्फ इतना है कि अब उन्हें एडवांस राशि नहीं मिलेगी।

 
 

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