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- शरद मिश्रा
बांदा। जिले में समाजवादी पार्टी ने मजदूरों की आवाज बनकर सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। मनरेगा की बदहाल स्थिति, श्रमिकों की उपेक्षा, और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की बंदी के खिलाफ पार्टी नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए राज्यपाल को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।

समाजवादी नेताओं ने स्पष्ट किया कि मनरेगा योजना आज अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। मजदूरों को साल में 100 दिन भी काम नहीं मिल पा रहा, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत साल में कम से कम 300 दिन रोजगार देने और प्रति दिन 600 की मजदूरी निर्धारित करने की पुरजोर मांग की। उनका कहना है कि ग्रामीण श्रमिक वर्ग के लिए यह योजना जीवनरेखा है, जिसे जानबूझकर निष्क्रिय किया जा रहा है। ज्ञापन में श्रम पोर्टल तत्काल खोलने और उससे वंचित लाभार्थियों को तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की गई है। साथ ही, नई श्रम संहिता को रद्द कर पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग उठाई गई।

नेताओं का आरोप है कि सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिकों के अधिकारों की बलि दे दी है। समाजवादी पार्टी ने जोर देकर कहा कि सरकारी नीतियों ने गांवों की रीढ़ किसान और मजदूर को तोड़ दिया है। रोजगार न मिलने से मजदूर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और बेरोजगारी के कारण युवा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते स्थिति न सुधारी गई तो सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। ज्ञापन में लगभग 5 हजार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद होने से बचाने की मांग की गई है।
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