जन सुनवाई का मंच या ‘खानापूरी’ का तमाशा: 104 शिकायतों में सिर्फ ‘सात’ का समाधान

• शरद मिश्रा

बांदा। जिला प्रशासन द्वारा तहसील स्तर पर आयोजित “सम्पूर्ण समाधान दिवस” की हकीकत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। तहसील नरैनी में जिलाधिकारी जे. रीभा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कुल 104 शिकायती आवेदन आए, मगर इनमें से सिर्फ 7 का ही मौके पर निस्तारण हो सका। सवाल यह है कि बाकी 97 फरियादें किस फाइल में बंद हो गईं?

समाधान दिवस में राजस्व विभाग से संबंधित सबसे ज्यादा 56 शिकायते, पुलिस से 13, आपूर्ति विभाग से 7, विद्युत से 6, विकास विभाग से 8 तथा अन्य विभागों से 14 आवेदन प्राप्त हुए। शिकायतों की संख्या साफ बताती है कि जनता कितनी समस्याओं से जूझ रही है, मगर निस्तारण की संख्या उस गंभीरता पर सवाल खड़े कर रही है जिससे प्रशासन काम कर रहा है। डीएम जे. रीभा ने अधिकारियों को मौके पर ही सुनवाई कर गुणवत्ता पूर्ण व समयबद्ध समाधान देने का निर्देश दिया, लेकिन आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि यह निर्देश सिर्फ मंच पर दिए गए औपचारिक बयान तक ही सीमित रह गए?

पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने स्वयं लोगों की शिकायतें सुनीं और मातहत पुलिस अधिकारियों को ” तत्काल निस्तारण” करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में एसडीएम नरैनी अमित शुक्ला,तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, मगर जिन समस्याओं के साथ जनता पहुंची थी, उनके समाधान की संख्या ने इस पूरे समाधान दिवस को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है?

 
 

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