- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले को केन औऱ यमुना नदी के बाढ़ एवं कटाव के कहर से बचाने के लिये “तटबंधों के निर्माण” हेतु “टेंडर घोटाला प्रदेश में चर्चा का विषय” बन गया है। ज़िम्मेदार उच्च अधिकारियों नें “नियमों को दरकिनार कर अपनें चहेतों को टेंडर स्वीकृत” कर दिया। इस प्रकरण में बांदा जिला से लेकर “शासन के गलियारों तक गुफ्तगू” हो रही है। “अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह -चीन्ह के देय” वाली कहावत चरितार्थ हुई है।
अब पूरी कहानी समझिये। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के प्रयास से बांदा जिले के केन और यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिये तीन तटबंधों के निर्माण को सरकार नें मंजूरी दी। इन तटबंधों के निर्माण में 25 करोड़ से भी अधिक धनराशि मंजूर हो चुकी है। बांदा में केन नदी के दायें तट पर ग्राम कनवारा, बरुवा डेरा, टिकरी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध बनना है। इसी क्रम में यमुना नदी के दायें तट ग्राम लसड़ा, बसधरी, कुदाडेरा में कटाव रोकने को तटबंध निर्मित होगा। यमुना तट पर स्थिति ग्राम इछावर, घरीखेरा, पांडे पुरवा, बिउला डेरा में कटान रोकने को तटबंध का कार्य शासन नें मंजूर कर दिया।
इसके बाद से सिंचाई विभाग इन कार्यों के टेंडर के लिये भ्रष्टाचार की सिंचाई करने लगा। अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मंडल द्वारा तटबंध निर्माण के लिये टेंडर भी जारी कर दिये गये,लेकिन टेंडर में कथित “भ्रष्टाचार का खेल विभागीय अधिकारियों नें बेखौफ” होकर खेला “अपनें चहेते बड़े ठेकेदारों” से मिलकर “दुस्साहस की पराकाष्ठा लांघ” दी। विभाग के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो जिन ठेकेदारों नें टेंडर डाला उन्होंने “गाइड लाइन का पालन नहीं” किया। कूटरचित ढंग से साल्वेन्शी एवं जमानत धनराशि के अलावा अन्य “कागजातों के जमा करने में फर्जी वाड़ा” किया गया है, इसकी गहराई से जांच कराई जाये तो ठेकेदार एवं संबंधित ज़िम्मेदार उच्च विभागीय अधिकारी “गले तक फंसे” नजर आयेंगे।
तटबंधों के टेंडर के निर्माण की सुगबुगाहट विभागीय मंत्रियों तक भी पहुंच गई बताई जाती है। अब देखना यह होगा कि कि प्रदेश के इस बहुचर्चित टेंडर घोटाले पर योगी सरकार औऱ उनके मंत्री क्या एक्शन लेते हैं, ताकि योगी सरकार की छवि दागदार होने से बचे औऱ यह तभी संभव हैं कि तटबंधों के लिये डाले गये टेंडरों को निरस्त कर गहनता से जांच कराई जायें। दोषी अधिकारी दंडित हो, साथ ही संबंधित “ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड” किये जायें।
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