- विनोद मिश्रा
बांदा। ग्रामीण जीवन की “जिंदगानी” भले ही महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी में सिसक-सिसक कर गुजरी हो, लेकिन शरीर के देह त्याग पर दिक्कतें न हों, इस दिशा में सरकार की रहमदिली “दिल दरियाबादी” हो गई है। इसके लिए अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण की गति को रफ्ता-रफ्ता तेज किया जा रहा है।

शासन की ओर से जनपद में इस वर्ष चार अंत्येष्टि स्थल बनवाने का लक्ष्य दिया गया है। सभी अत्येंष्टि स्थलों को तैयार कराने के लिए 96 लाख 44 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसमें मृतकों के अंतिम संस्कार करने संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पीड़ित परिवारों को अंतिम कर्म कांड के कार्यों में परेशान नहीं होना पड़ेगा।

जनपद के कई ग्राम सभाओं में अभी तक अंत्येष्टि स्थल सुविधा अनुसार निर्मित नहीं थे। इससे मृतकों के परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पिछले वर्ष 2018-19 में शासन की मंशानुसार जिले में पंचायतीराज विभाग की ओर से महुआ, गिरवां, गड़ोला व नगनेधी में अंत्येष्टि स्थल निर्मित कराने का कार्य किया गया था। इसी तरह इस वर्ष 2019-20 में भी जिले की चार अलग-अलग ग्राम सभाओं बेंदा, छिलोलर, भदेहदू व मुरवां में अंत्येष्टि स्थल तैयार कराए जाने हैं।

प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल को निर्मित कराने में 24 लाख 11 हजार रुपये की धनराशि खर्च की जानी है। जिसमें करीब पांच लाख की लागत से इंटर लाकिग तैयार कराना भी शामिल है। इसके अलावा शेष धनराशि शवदाह स्थल, चबूतरा, हैंडपंप, केयर टेकररूम, शांतिस्थल व शौंचालय निर्माण आदि में खर्च किया जाना है। जिससे अंतिम संस्कार के समय मृतकों के परिवार को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। चारों अंत्येष्टि स्थल निर्मित कराने के लिए स्टीमेट तैयार कराकर ग्राम सभाओं के खाते धनराशि भेजी जा रही है।सरकार के इस निर्णय कोजनमानस में कृपालु दृष्टि से देखा-समझा और परखा जा रहा है !

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )


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