बांदा में बुलडोजर की ललकार से हिली ‘सत्ता’ की दीवारें: नहीं चला रसूख, इमारतें जमींदोज

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिला मुख्यालय जेल रोड पर रविवार की सुबह एक नई इबारत लिखी गई। कानून की इबारत, व्यवस्था की इबारत और प्रशासनिक दबदबे की इबारत। सुबह 7 बजे जब शहर सोकर भी नहीं उठा था, तभी पुलिस लाइन तिराहे से लेकर क्योटरा पेट्रोल पंप तक का इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। “फिर गरजा बुलडोजर वो बुलडोजर जो न तो सिफारिश से रुका, न ही राजनीतिक पहुंच” से झुका। “रसूख की दीवारें भरभराकर” गिरीं, सत्ता के खास कहे जाने वाले लोगों के मकान खुद उनके मजदूरों ने छेनी-हथौड़े से तोड़े। प्रशासन ने साफ कर दिया “अब कोई नहीं बचेगा, जो अतिक्रमण करेगा, वो मिटाया जाएगा !”

प्रशासन के तेवर रविवार को किसी युद्ध नीति से कम नहीं रहे। एडीएम राजेश कुमार, सीओ सिटी राजवीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट संदीप केला, एसडीएम नमन मेहता, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन मनोज पांडेय और उनके पीछे भारी पुलिस बल, पीएसी और पांच बुलडोजर। यह कोई “सामान्य अतिक्रमण मुहिम नहीं थी, यह ‘सत्ता के आंगन तक पहुंचे कब्जों पर करारा प्रहार” था।

इस सड़क का चौड़ीकरण कार्य मार्च में पूरा हो चुका था। शासन ने बिजली पोल शिफ्टिंग के लिए एक करोड़ रुपये दिए थे। लेकिन कब्जों की सत्ता के रसुखों की फौज बीच में आ गई थी। लेकिन इस बार “डीएम ने फाइलों पर नहीं, मैदान पर फैसला” सुनाया। “जैसे ही बुलडोजर ने पहले भवन की दीवार पर पंजा मारा, पूरा मोहल्ला कांप” उठा।

महिलाएं रोईं, पुरुषों ने हाथ जोड़े, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रसूखदारों ने मोबाइल से नंबर मिलाए, लेकिन उधर से सिर्फ एक जवाब “अब कुछ नहीं हो सकता, डीएम साहब का आदेश है” और फिर खुद लोगों ने मजदूर बुलाकर अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए। ये डर नहीं था, ये था कानून की ताकत का अहसास। एडीएम राजेश कुमार का साफ ऐलान “सड़क और फुटपाथ के लिए 16 मीटर जगह चाहिए। चाहे मकान किसी का हो, कितना ही पुराना हो, गिराया जाएगा।”

 
 

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